वीडियो देखिये, पेपर लीक रोकने का सख्त कानून लोकसभा में पास: 7 साल तक सजा और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान; राज्यसभा में वंदे मातरम् से जुड़ा संशोधन विधेयक पारित
KHULASA FIRST
संवाददाता
खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और अनुचित साधनों पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार का संशोधन विधेयक लोकसभा में बुधवार को विपक्ष के हंगामे के बीच ध्वनि मत से पारित हो गया। ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026’ में परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।
नए प्रावधानों के तहत पेपर लीक, परीक्षा में धोखाधड़ी और अनुचित साधनों के इस्तेमाल जैसे मामलों में दोषियों को अधिकतम 7 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
9 घंटे चली थी बिल पर चर्चा
इस विधेयक पर मंगलवार को लोकसभा में करीब 9 घंटे तक चर्चा हुई थी। बुधवार को चर्चा के दौरान विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा, वहीं सत्ता पक्ष ने इसे युवाओं के भविष्य और परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता से जुड़ा अहम कदम बताया।
विधेयक पर बहस के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पेपर लीक और छात्रों की परेशानियों का मुद्दा उठाया। उनके भाषण के दौरान इस्तेमाल किए गए कुछ शब्दों को लेकर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई और सदन में हंगामा हुआ।
जितेंद्र सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना है।
राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि सदन में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेताओं को तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखनी चाहिए।
राज्यसभा में वंदे मातरम् से जुड़ा संशोधन विधेयक पास
इधर, राज्यसभा में वंदे मातरम् के अपमान को दंडनीय अपराध बनाने से जुड़ा संशोधन विधेयक भी पारित कर दिया गया। विधेयक में राष्ट्रगीत के अपमान से जुड़े मामलों में कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।
परीक्षा व्यवस्था में बदलाव का प्रयास
सरकार का कहना है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है। सख्त कानून के जरिए परीक्षा माफिया और संगठित गिरोहों पर लगाम लगाने का प्रयास किया जा रहा है। विपक्ष ने भी परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग उठाई, लेकिन विधेयक के प्रावधानों और सरकार के रुख को लेकर सदन में तीखी बहस देखने को मिली।
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