खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मध्य प्रदेश में आधारभूत संरचना, आवास, उद्योग और क्षेत्रीय विकास को नई गति देने की दिशा में शुक्रवार को कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इंदौर के सांवेर में आयोजित कार्यक्रम में 2,935 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 48 किलोमीटर लंबे इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमिपूजन किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), अमृत 2.0 और अन्य विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं भूमिपूजन भी किया गया।

इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना को मालवा क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत करने और आगामी सिंहस्थ-2028 की तैयारियों को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह कॉरिडोर इंदौर और उज्जैन के बीच यात्रा समय को कम करेगा तथा दोनों शहरों के बीच आवागमन को अधिक सुगम बनाएगा। परियोजना के पूरा होने के बाद धार्मिक पर्यटन, व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों को भी नई ऊर्जा मिलेगी।

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 2,548 करोड़ रुपए की लागत से 42 हजार से अधिक नए आवासों के निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया गया। वहीं 992 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 38 हजार से अधिक आवासों में हितग्राहियों का गृह प्रवेश भी कराया गया। इससे हजारों परिवारों का पक्के घर का सपना साकार हुआ।

इसके अलावा अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत 446 करोड़ रुपए की लागत वाली 116 परियोजनाओं का लोकार्पण और 310 करोड़ रुपए की 37 नई परियोजनाओं का भूमिपूजन किया गया। इन परियोजनाओं में जलापूर्ति, सीवरेज, शहरी आधारभूत संरचना और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के विजन के तहत प्रस्तावित यूनिफाइड इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन (UIMR) को भी प्रदेश के विकास का नया मॉडल बताया गया। इंदौर केंद्रित इस महत्वाकांक्षी योजना का दायरा बढ़ाकर 16 हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक कर दिया गया है। इसके तहत इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, रतलाम और शाजापुर जिलों की 38 तहसीलों और 2781 गांवों को जोड़ा जाएगा। इससे करीब सवा करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने का अनुमान है।

राज्य सरकार का लक्ष्य मालवा क्षेत्र को वैश्विक विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करना है। इसके लिए 13,500 हेक्टेयर से अधिक भूमि बैंक तैयार किया गया है तथा 14 नए औद्योगिक पार्क विकसित करने की योजना बनाई गई है। अनुमान है कि इन परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 5 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

पीथमपुर को इलेक्ट्रिक व्हीकल और एडवांस इंजीनियरिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जबकि उज्जैन की विक्रम उद्योगपुरी को औद्योगिक केंद्र और रतलाम को लॉजिस्टिक्स हब के रूप में नई पहचान मिलेगी। इससे क्षेत्र में निवेश आकर्षित होगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।

यूआईएमआर के तहत पूरे क्षेत्र के लिए ‘60 मिनट एक्सेस’ विजन तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य प्रमुख शहरों और आर्थिक केंद्रों के बीच यात्रा समय को एक घंटे के भीतर सीमित करना है। इसके लिए इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, इंदौर-भोपाल एक्सप्रेसवे और मेट्रो विस्तार जैसी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।

इसके साथ ही यह क्षेत्र दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC) से सीधे जुड़कर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगा। इससे निर्यात, औद्योगिक निवेश और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को नई गति मिलने की उम्मीद है।

यूआईएमआर परियोजना की एक बड़ी विशेषता लैंड पूलिंग मॉडल है। इसके तहत किसानों को उनकी 60 प्रतिशत विकसित भूमि वापस देने का प्रावधान किया गया है। इससे किसान केवल भूमि देने वाले नहीं, बल्कि विकास प्रक्रिया के सहभागी बन सकेंगे और उन्हें भविष्य में भूमि मूल्य वृद्धि का लाभ भी मिलेगा।

सरकार ने वर्ष 2047 तक पर्यटन क्षेत्र का राज्य की जीडीपी में 10 प्रतिशत योगदान सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए उज्जैन, ओंकारेश्वर, मांडू और महेश्वर को जोड़कर आध्यात्मिक एवं विरासत पर्यटन सर्किट विकसित किया जाएगा।

साथ ही ब्लू-ग्रीन डेवलपमेंट नीति के माध्यम से जल स्रोतों, नदियों और वन क्षेत्रों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए सख्त मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

राज्य सरकार का मानना है कि प्रस्तावित महानगरीय क्षेत्र विकास अधिनियम-2025 और यूआईएमआर जैसी योजनाएं आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश को निवेश, उद्योग, रोजगार, पर्यटन और शहरी विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।