खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली। 
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' पर चर्चा के दौरान सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि केवल सख्त कानून और सजा का प्रावधान करना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले सरकार को पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए।

शशि थरूर ने कहा, "इस विधेयक में केवल सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की गई है। सजा का प्रावधान उचित है। अगर किसी ने हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, तो उसे कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि पेपर लीक की घटनाएं हों ही नहीं।"

उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार इनके जरिए त्वरित न्याय की बात कर रही है, लेकिन वास्तविक स्थिति इससे अलग है। थरूर ने कहा, "सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करती है, लेकिन हमारा अनुभव क्या है? वर्ष 2025 में फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगभग 1.5 लाख नए मामले आए, जबकि केवल 60 हजार मामलों का ही निपटारा हो सका। ऐसे में यदि आप नया कानून बना भी देंगे, तो क्या उससे अपने आप न्याय मिल जाएगा?"

कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि "सिर्फ कानून पारित कर देने से न्याय नहीं मिलता। जब हमारी न्यायिक व्यवस्था पर पहले से ही भारी बोझ है और उसके पास पर्याप्त क्षमता नहीं है, तो फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट का वास्तविक अर्थ क्या रह जाता है?"

उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह केवल दंडात्मक प्रावधानों पर जोर देने के बजाय परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए ठोस कदम उठाए, ताकि पेपर लीक जैसी घटनाओं को शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सके।