खुलासा फर्स्ट, इंदौर। 
फर्जी प्लास्टर लगाकर पुलिस कार्रवाई से बचने की कोशिश और आरोपियों को कथित तौर पर अनुचित सुविधा मिलने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। घटना को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने के बाद पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने सख्त रुख अपनाया है।

उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई भी फैब्रिकेटेड एक्ट (बनावटी कृत्य) स्वीकार नहीं किया जाएगा और मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। पुलिस आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पूरे मामले की जांच की जाए और यदि किसी पुलिसकर्मी या अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

जेल ले जाते समय आरोपियों ने निकाल दिए प्लास्टर
जानकारी के अनुसार, कुछ आरोपियों को पुलिस कार्रवाई के बाद न्यायालय के आदेश पर जेल ले जाया जा रहा था। इस दौरान उनके हाथ-पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। लेकिन जेल पहुंचने के दौरान आरोपियों ने कथित तौर पर अपने प्लास्टर निकालकर फेंक दिए।

इस घटना के बाद सवाल उठने लगे कि क्या आरोपियों ने पुलिस और जांच एजेंसियों को गुमराह करने के लिए फर्जी चोट का सहारा लिया था? साथ ही यह भी चर्चा शुरू हुई कि उन्हें इस तरह की सुविधा किस स्तर पर और कैसे मिली।

हीरा नगर थाना पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल
मामले में हीरा नगर थाना प्रभारी सुशील भी पूछताछ के दायरे में आ गए हैं। पुलिस यह जांच कर रही है कि आरोपियों को प्लास्टर लगाने की प्रक्रिया, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य कार्रवाई में किसी प्रकार की लापरवाही या मिलीभगत तो नहीं हुई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जांच में यह स्पष्ट किया जाएगा कि प्लास्टर वास्तविक चोट के कारण लगाए गए थे या फिर किसी अन्य उद्देश्य से।

पुलिस आयुक्त बोले- अपराधियों को संरक्षण देने वालों पर होगी कार्रवाई
पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने कहा कि अपराधियों को किसी भी प्रकार का अनुचित लाभ देना या उन्हें संरक्षण देना गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि “ऐसे कृत्य बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। डीसीपी को जांच के निर्देश दिए गए हैं। कोई भी फैब्रिकेटेड एक्ट स्वीकार्य नहीं है। अपराधियों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।”

जांच के बाद तय होगी जिम्मेदारी
पुलिस विभाग अब पूरे घटनाक्रम की जांच कर रहा है। इसमें आरोपियों के मेडिकल दस्तावेज, प्लास्टर लगाए जाने की प्रक्रिया, संबंधित पुलिसकर्मियों की भूमिका और अन्य तथ्यों की समीक्षा की जाएगी। यदि जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।