खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली। 
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पब्लिक एग्ज़ामिनेशन्स (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को छात्रों और युवाओं के हितों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक वर्ष 2024 में लाए गए पब्लिक एग्ज़ामिनेशन्स (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट में संशोधन है, जिसका उद्देश्य परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 का कानून भी इसी सरकार द्वारा पेश किया गया था और यह आजाद भारत के इतिहास में अपनी तरह की पहली पहल थी। उन्होंने कहा कि नया संशोधन विधेयक उसी दिशा में आगे बढ़ाया गया कदम है, जो देश के छात्रों और युवाओं के भविष्य की रक्षा करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा, “यह बिल और इससे पहले लाया गया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि भारत माता के बच्चों के भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा।”

जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रतियोगी और सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का इस्तेमाल मेहनती छात्रों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना जरूरी है, ताकि योग्य उम्मीदवारों को उचित अवसर मिल सके।

उन्होंने इस विधेयक को संसद के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि यह कानून परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं के विश्वास को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगा।

सरकार का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक, संगठित नकल और अन्य अनुचित गतिविधियों पर रोक लगाना है। संशोधन विधेयक के जरिए परीक्षा प्रक्रिया में शामिल संस्थाओं और व्यक्तियों की जवाबदेही बढ़ाने तथा अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान मजबूत करने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के युवाओं की मेहनत और सपनों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है और परीक्षा प्रणाली में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।