खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली। 
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने 'पब्लिक एग्ज़ामिनेशन्स (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल' पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संसद में होने वाली चर्चा के दौरान विपक्ष सरकार से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछेगा। उनका कहना है कि केवल कुछ कानूनी प्रावधानों में बदलाव या फास्ट-ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था कर देने से परीक्षा प्रणाली से जुड़ी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं होगा।

शशि थरूर ने कहा कि दोपहर 2 बजे से इस विधेयक पर लगभग 6 से 8 घंटे तक चर्चा प्रस्तावित है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस दौरान उन मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा होगी, जिनका देश लंबे समय से इंतज़ार कर रहा है।

उन्होंने कहा कि विपक्ष यह जानना चाहेगा कि सरकार द्वारा लाया गया संशोधन बिल क्या वास्तव में पर्याप्त है। उनके अनुसार, यह सवाल उठाना ज़रूरी है कि क्या केवल फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने या एक-दो प्रावधानों में बदलाव करने से देश के छात्रों का भविष्य अधिक सुरक्षित और बेहतर हो जाएगा।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर सरकार को देने होंगे। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि सरकार की जवाबदेही तय होना बेहद आवश्यक है।

शशि थरूर ने आगे कहा कि कुछ परिस्थितियों में संबंधित मंत्री का इस्तीफ़ा एक उचित कदम हो सकता है, लेकिन केवल इस्तीफ़ा देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उनके अनुसार, पूरे परीक्षा तंत्र की व्यापक जांच होनी चाहिए और व्यवस्था में बड़े तथा संरचनात्मक सुधार किए जाने चाहिए, ताकि भविष्य में प्रश्नपत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं जैसी घटनाओं पर प्रभावी ढंग से रोक लगाई जा सके।

उन्होंने कहा कि संसद में होने वाली चर्चा का उद्देश्य केवल विधेयक पारित करना नहीं, बल्कि देश के लाखों छात्रों और अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा व्यवस्था को अधिक विश्वसनीय, पारदर्शी और मजबूत बनाना होना चाहिए।