खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मध्य प्रदेश में ग्रामीण आबादी भूमि पर वर्षों से रह रहे परिवारों को संपत्ति का पक्का और पंजीकृत दस्तावेज देने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है।

स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026 का प्रदेशव्यापी शुभारंभ इंदौर से किया जा रहा है। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल हैं।

नितिन नबीन इंदौर एयरपोर्ट से जबरदस्त रोड शो के जरिए गांधी नगर मैदान पहुंचे। उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं।

करीब डेढ़ किलोमीटर के मार्ग पर 100 से अधिक स्वागत मंच बनाए गए हैं। अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों, मोर्चों और भाजपा के प्रकोष्ठों के कार्यकर्ता इन मंचों से उनका स्वागत कर रहे हैं।

इंदौर में 30 हजार लोगों को मिलेगा सीधा लाभ
गांधी नगर मैदान में होने वाले कार्यक्रम के दौरान इंदौर और आसपास के क्षेत्रों के करीब 30 हजार लाभार्थियों को उनकी संपत्तियों से जुड़े पंजीकृत दस्तावेज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू होगी।

राज्य स्तर पर इस अभियान के तहत करीब 50 लाख निजी ग्रामीण संपत्तियों का पंजीयन निशुल्क कराने का लक्ष्य रखा गया है।

इन संपत्तियों के पात्र हितग्राहियों से स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।

सीएम बोले- जरूरतमंदों को बिना शुल्क मिलेगा पंजीकृत दस्तावेज
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को संपत्ति का पंजीकृत दस्तावेज उपलब्ध कराने की यह प्रक्रिया बिना स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क के शुरू की जा रही है।

सरकार का कहना है कि इससे उन परिवारों को अपनी संपत्ति का कानूनी दस्तावेज मिल सकेगा, जो लंबे समय से गांवों की आबादी भूमि पर मकान बनाकर रह रहे हैं, लेकिन उनके पास पंजीकृत दस्तावेज नहीं था।

ड्रोन सर्वे से तैयार हुआ संपत्ति का रिकॉर्ड
स्वामित्व योजना के तहत गांवों की आबादी भूमि का ड्रोन तकनीक से सर्वे कराया गया। सर्वे के आधार पर वहां रहने वाले लोगों की संपत्तियों से संबंधित अधिकार अभिलेख तैयार किए गए।

ताजा उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में 41,568 गांवों के लिए 68.47 लाख अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं।

इनमें बड़ी संख्या निजी संपत्तियों की है। अब पात्र संपत्तियों के इन रिकॉर्ड को पंजीकृत दस्तावेज में बदलने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

एक महीने में प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य
सरकार ने इस नई व्यवस्था के जरिए पंजीयन प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे।

पहला चरण 17 से 19 सितंबर, दूसरा चरण 24 से 26 सितंबर और तीसरा चरण 1 से 3 अक्टूबर तक प्रस्तावित है। इन शिविरों के जरिए पात्र हितग्राहियों की संपत्तियों के पंजीयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

पंजीकृत दस्तावेज से क्या बदलेगा?
अधिकार अभिलेख के बाद पंजीकृत दस्तावेज मिलने से ग्रामीण परिवारों के लिए उनकी संपत्ति का कानूनी रिकॉर्ड मजबूत होगा।

इससे संपत्ति से जुड़े लेन-देन, बैंकिंग और ऋण जैसी सुविधाओं में दस्तावेजी आधार मिलने की उम्मीद है। हालांकि किसी भी बैंक ऋण की मंजूरी संबंधित बैंक के नियमों और पात्रता पर निर्भर करेगी।

इंदौर के बाद उज्जैन जाएंगे नितिन नबीन
स्वामित्व योजना के कार्यक्रम के बाद नितिन नबीन के मध्य प्रदेश दौरे का अगला पड़ाव उज्जैन है। वे वहां शिप्रा तट पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद 18 सितंबर को महाकाल मंदिर में भस्म आरती में शामिल होने का कार्यक्रम है।

इस तरह इंदौर से शुरू हो रही यह प्रक्रिया प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों को औपचारिक और पंजीकृत स्वरूप देने की दिशा में एक बड़ा प्रशासनिक अभियान है। आने वाले चरणों में पात्र परिवारों को उनके पंजीकृत दस्तावेज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।