खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के 32वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल हुए। भोपाल स्थित आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में हुए कार्यक्रम में उन्होंने आयोग की स्मारिका, डायरी और न्यूज लेटर का विमोचन किया।

कार्यक्रम में जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह, मप्र राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रामलाल रौतेल, विधायक भगवान दास सबनानी, महापौर मालती राय, जनजाति कार्य विभाग के आयुक्त तरुण राठी और आयोग के अध्यक्ष एपी सिंह मौजूद रहे।

प्रदेश में कानून का राज
इस दौरान जहरीली शराब कांड में दूसरे आरोपी के शॉर्ट एनकाउंटर के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून का राज है और अपराधियों के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने सागर जहरीली शराब कांड को दुखद घटना बताते हुए कहा कि मामले में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कांड के किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से मामले में की जा रही कार्रवाई की लगातार निगरानी की जा रही है।

मास्टर प्लान नहीं आया तो विभागीय कार्रवाई होगी
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भोपाल समेत जिन शहरों में अब तक मास्टर प्लान नहीं आया है, वहां विभागीय स्तर पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि इस विषय को सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में भी लाया जाए और कोर्ट के निर्देश के अनुसार आगे बढ़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संवेदनशील विषय है और कांग्रेस के नेताओं से भी राजनीति नहीं करने की अपील है।

सीएम ने कहा कि कांग्रेस के समय भी सरकार थी, लेकिन तब इस दिशा में कोई काम नहीं किया गया। अब होने वाली कार्रवाई का झूठा श्रेय लेने से बात नहीं बनेगी। जनता सब जानती है और उसकी नजर में सारी चीजें हैं।

काकोरी कांड का जिक्र, नक्सलवाद की चुनौतियां भी गिनाईं
मुख्यमंत्री ने काकोरी कांड का जिक्र करते हुए कहा कि आजादी के बाद भी अंग्रेजी शासन से जुड़े कुछ लोगों के नाम पर मार्ग बनाए गए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के कारण देश की आजादी लज्जित और कलंकित हुई, उनका महिमामंडन नहीं होना चाहिए।

उन्होंने बालाघाट में नक्सलवाद से जुड़ी चुनौतियों का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं और मानव अधिकारों के नजरिए से ऐसे मामलों में कार्रवाई जरूरी है।