खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश के शराब कारोबार से जुड़े सोम ग्रुप की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने कंपनी के खिलाफ मिली एक नई शिकायत को वाणिज्यिक कर विभाग को विभागीय परीक्षण के लिए भेज दिया है।

शिकायत में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली, 2,203 फर्जी आबकारी परमिट, 920.66 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान, 33.53 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी और 39 बाल श्रमिकों से काम कराने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, फिलहाल कंपनी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और आरोपों की जांच जारी है।

नई शिकायत को पुरानी जांच से जोड़ा
EOW को हाल ही में सोम ग्रुप के खिलाफ शिकायत क्रमांक 451/26 प्राप्त हुई थी। एजेंसी ने इसे पहले से लंबित शिकायत क्रमांक 833/26 के साथ जोड़ दिया है। दोनों मामलों की फाइल विभागीय परीक्षण के लिए प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग को भेजी गई है। अब विभाग प्रारंभिक जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट EOW को सौंपेगा।

शिकायत में क्या-क्या आरोप?
शिकायत में दावा किया गया है कि सोम ग्रुप ने 2,203 फर्जी आबकारी परमिटों का उपयोग कर शराब का अवैध परिवहन किया, जिससे राज्य सरकार को 920.66 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ।

इसके अलावा शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कंपनी से 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की जानी चाहिए। 39 बाल श्रमिकों को अवैध रूप से काम पर लगाया गया।

33.53 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी की गई। वैट (VAT) संबंधी अनियमितताएं हुईं। अंतरराज्यीय शराब तस्करी और अन्य आबकारी नियमों के उल्लंघन किए गए। इन सभी आरोपों की पुष्टि फिलहाल जांच के बाद ही होगी।

EOW ने क्या कहा?
EOW ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि मामले की प्रारंभिक जांच पहले वाणिज्यिक कर विभाग करेगा। यदि विभाग को शिकायत में गंभीर अनियमितताओं के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं, तो मामला आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए दोबारा EOW को भेजा जाएगा। यानी फिलहाल यह मामला दस्तावेजी और विभागीय जांच के चरण में है।

अभी FIR दर्ज नहीं
महत्वपूर्ण बात यह है कि सोम ग्रुप के खिलाफ अभी तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। EOW की आगे की कार्रवाई वाणिज्यिक कर विभाग की जांच रिपोर्ट और उसकी अनुशंसा पर निर्भर करेगी।

पहले से विवादों में है सोम ग्रुप
सोम ग्रुप पहले भी कई विवादों को लेकर सुर्खियों में रहा है। कंपनी के शराब लाइसेंस और आबकारी विभाग की निविदा प्रक्रिया को लेकर मामला जबलपुर हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी शीघ्र सुनवाई के निर्देश दे चुका है।

हाईकोर्ट ने इस प्रकरण में 831 पन्नों की संशोधित याचिका स्वीकार की है और निविदा प्रक्रिया के नौ सफल बोलीदाताओं को भी पक्षकार बनाया गया है। कंपनी का आबकारी लाइसेंस भी पूर्व में विवादों के चलते रद्द किया जा चुका है।

आगे क्या होगा?
अब पूरे मामले की दिशा वाणिज्यिक कर विभाग की जांच रिपोर्ट तय करेगी। यदि आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाते हैं, तो EOW आपराधिक जांच आगे बढ़ा सकती है। साथ ही आबकारी, वाणिज्यिक कर और अन्य संबंधित विभाग भी अलग-अलग स्तर पर कार्रवाई कर सकते हैं।

हालांकि, जब तक जांच पूरी नहीं होती, तब तक शिकायत में लगाए गए सभी आरोप केवल आरोप हैं और उनकी पुष्टि होना बाकी है। कानून के अनुसार कंपनी को भी अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है।