खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
15 अक्टूबर से लागू होने जा रहे यूपीआई के नए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) को लेकर इंदौर के व्यापारियों ने विरोध शुरू करने का फैसला किया है।

भुगतान पर 0.4% एमडीआर लागू होगा
नए फ्रेमवर्क के तहत 2000 रुपए से ज्यादा के पात्र पर्सन-टू-मर्चेंट (पी2एम) यूपीआई भुगतान पर 0.4% एमडीआर लागू होगा। 75,000 रुपए या उससे अधिक के ट्रांजैक्शन पर यह शुल्क अधिकतम 300 रुपए रहेगा।

इसी को लेकर इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन ने 18 सितंबर से शहर की अलग-अलग दुकानों पर यूपीआई मर्चेंट फीस के विरोध में पोस्टर लगाने की मुहिम शुरू करने का निर्णय लिया है।

18 सितंबर से दुकानों पर लगेंगे विरोध के पोस्टर
एसोसिएशन के अध्यक्ष अक्षय जैन के मुताबिक, 18 सितंबर से शहर की विभिन्न दुकानों पर ‘UPI पर मर्चेंट फीस का विरोध’ लिखे पोस्टर लगाए जाएंगे। एसोसिएशन का कहना है कि डिजिटल भुगतान अब व्यापार का अहम हिस्सा बन चुका है और ऐसे में नए शुल्क को लेकर व्यापारियों के बीच चिंता है।

व्यापारी बोले- बढ़ सकती है लेन-देन की लागत
अक्षय जैन ने कहा कि अभियान किसी राजनीतिक दल के विरोध के लिए नहीं है, बल्कि व्यापारियों और उपभोक्ताओं की चिंता सरकार तक पहुंचाने का प्रयास है।

एसोसिएशन का कहना है कि छोटे और मध्यम कारोबारियों के लिए लगातार होने वाले डिजिटल लेन-देन पर शुल्क लगने से उनकी भुगतान संबंधी लागत बढ़ सकती है। व्यापारियों का कहना है कि इसका असर कारोबार के मार्जिन पर पड़ सकता है।

ग्राहक से सीधे शुल्क लेने का प्रावधान नहीं
नए एमडीआर फ्रेमवर्क में शुल्क मर्चेंट-साइड पर लागू होगा। यानी यूपीआई से भुगतान करने वाले ग्राहक से अलग से एमडीआर वसूलने का प्रावधान नहीं है। वित्त मंत्रालय ने भी बैंकों और संबंधित पेमेंट सिस्टम से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि नया शुल्क ग्राहकों पर न डाला जाए।

हालांकि, व्यापारियों का तर्क है कि अतिरिक्त लागत का अप्रत्यक्ष असर उनके कारोबार और कीमतों पर पड़ सकता है।

2000 रुपए तक के भुगतान और पी2पी ट्रांजैक्शन पर राहत
नए नियमों के तहत 2000 रुपए तक के पात्र पी2एम यूपीआई भुगतान एमडीआर के दायरे से बाहर रहेंगे। वहीं पर्सन-टू-पर्सन (पी2पी) यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए जाने वाले यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर लागू नहीं होगा।

इसके अलावा पात्र छोटे कारोबारियों के लिए भी शून्य एमडीआर का प्रावधान रखा गया है। रिपोर्टों के अनुसार, जिन छोटे व्यापारियों को यूपीआई क्यूआर के जरिए महीने में 1 लाख तक प्राप्त होते हैं, उन्हें इस शुल्क से छूट दी गई है।

चरणबद्ध तरीके से विरोध की तैयारी
इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन ने व्यापारियों से पोस्टर अभियान में शामिल होने की अपील की है। एसोसिएशन के मुताबिक, 18 सितंबर से शुरू होने वाली मुहिम के जरिए बाजारों में यूपीआई शुल्क के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा।

व्यापारियों का कहना है कि आगे चरणबद्ध तरीके से विरोध किया जाएगा और सरकार से नए एमडीआर ढांचे पर व्यापारियों की चिंताओं पर विचार करने की मांग रखी जाएगी।