खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एआई-जनरेटेड (डीपफेक) वीडियो को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने (Ethanol Blended Petrol-EBP) या E20 कार्यक्रम से उनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र का विषय है।

सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने गडकरी को मेटा (फेसबुक-इंस्टाग्राम), एक्स (पूर्व में ट्विटर) और गूगल के खिलाफ सिविल मुकदमा दायर करने की अनुमति दे दी।

क्या है पूरा मामला?
गडकरी ने अपनी याचिका में कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनके नाम और तस्वीर का इस्तेमाल कर कई एआई-जनरेटेड डीपफेक वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं।

इन वीडियो में उन्हें एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (EBP) और E20 पहल का प्रमुख जिम्मेदार बताते हुए यह दावा किया जा रहा है कि उन्हें और उनके परिवार को इससे आर्थिक लाभ हो रहा है। गडकरी ने इन दावों को पूरी तरह झूठा, मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण बताया है।

'एथेनॉल नीति से मेरा कोई रोल नहीं'
याचिका में गडकरी ने कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण से जुड़े सभी निर्णय और योजनाएं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन आती हैं। इसलिए उन्हें इस नीति से जोड़ना पूरी तरह भ्रामक और तथ्यहीन है।

सरकारी मंत्रालय भी बनाए गए पक्षकार
इस मामले में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और दूरसंचार मंत्रालय को भी प्रतिवादी बनाया गया है। गडकरी ने अदालत से फर्जी सामग्री के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है।

'सरकारी नीतियों की आलोचना रोकना उद्देश्य नहीं'
गडकरी ने अपनी याचिका में स्पष्ट किया कि इस मुकदमे का उद्देश्य सरकारी नीतियों पर सार्वजनिक बहस या आलोचना को रोकना नहीं है। उनका कहना है कि हर नागरिक को सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने और आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन फर्जी वीडियो और गलत जानकारी फैलाकर किसी व्यक्ति की छवि खराब करना स्वीकार्य नहीं है।

E20 पेट्रोल को लेकर क्यों हो रही है बहस?
देश में E20 ईंधन (20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण) को चरणबद्ध तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि, कुछ वाहन मालिकों, विशेष रूप से 2023 से पहले बनी पेट्रोल गाड़ियों के उपयोगकर्ताओं ने दावा किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से माइलेज, इंजन की कार्यक्षमता और रखरखाव लागत पर असर पड़ सकता है।

दूसरी ओर, सरकार और वाहन निर्माता कंपनियां इसे स्वच्छ ईंधन, आयातित तेल पर निर्भरता कम करने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताती हैं।

फिलहाल, डीपफेक वीडियो के मामले में हाईकोर्ट की अनुमति मिलने के बाद अब नितिन गडकरी संबंधित सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे।