खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर राजस्व शिविर में महिला को दो साल बाद उसके पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र मिला, पर इस पूरे घटनाक्रम ने सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस काम को कुछ दिनों में पूरा होना था, उसके लिए पीड़ित महिला को दो वर्षों तक एमवाय अस्पताल, बाग पंचायत, नगर निगम, तहसील और कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काटने पड़े। आखिरकार राजस्व शिविर में अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद कुछ ही घंटों में वही काम पूरा हो गया, जो दो साल से लंबित था।

दो साल तक सिस्टम ने दौड़ाया... गीता नगर निवासी समीना ने बताया कि उसके पति मोहम्मद अली की गोली लगने से मौत हुई थी। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने मामले को आत्महत्या बताया। इसके बाद मृत्यु प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए उसने कई सरकारी विभागों में आवेदन किए, लेकिन हर बार दस्तावेजों की कमी बताकर आवेदन निरस्त कर दिया गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि दस्तावेजों में कमी थी तो संबंधित विभागों ने समय रहते उसका निराकरण क्यों नहीं कराया?

गलत जानकारी भेज दिया
पीड़िता के अनुसार, शिविर से एक दिन पहले तक सरकारी कर्मचारियों ने उसे गलत जानकारी देकर कलेक्टर कार्यालय के जी-10 कक्ष भेज दिया। वहां जूनी इंदौर तहसीलदार ने दस्तावेज देखकर बताया कि मामला मल्हारगंज तहसील का है। इसके बाद संबंधित कर्मचारी को फोन लगाकर फटकार लगाई गई और पीड़िता को सही कार्यालय भेजा गया।

एक हस्ताक्षर नहीं हुए, दो साल लटक गई फाइल... बाग पंचायत के सचिव ने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, जिससे निगम ने आवेदन निरस्त कर दिया। सूत्रों के अनुसार, शिविर में अधिकारियों ने सचिव को फटकार लगाई। सवाल यह है कि यदि एक हस्ताक्षर के कारण मामला अटका था तो दो वर्षों तक त्रुटि क्यों नहीं सुधारी?

शिविर ने किया काम, लेकिन उजागर हुई व्यवस्था की खामियां... राजस्व शिविर में अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच कर तत्काल विसंगतियां दूर कराईं और तहसीलदार ने मृत्यु पंजीयन का आदेश जारी कर महिला को मौके पर ही मृत्यु प्रमाण-पत्र सौंप दिया। शिविर में 75 से अधिक राजस्व एवं प्रमाण-पत्र संबंधी प्रकरणों का भी निराकरण किया गया।