खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश के भोपाल जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ ) कार्यालय में खेल निधि से जुड़े वित्तीय लेनदेन में बड़ी अनियमितता सामने आई है। प्रारंभिक जांच में अप्रैल 2023 से दिसंबर 2025 के बीच 1 करोड़ 55 लाख 43 हजार 356 रुपए के व्यय का समुचित लेखा-जोखा उपलब्ध नहीं होने पर सवाल खड़े हुए हैं।

15 दिन के भीतर जवाब देना होगा
मामले को गंभीर मानते हुए संयुक्त संचालक (जेडी) कार्यालय ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को नोटिस जारी कर
15 दिन के भीतर जवाब मांगा है।

कैश बुक, वाउचर और वित्तीय अभिलेखों में कई खामियां मिलीं
जांच के दौरान क्रीड़ा निधि से संबंधित कैश बुक, वाउचर और वित्तीय अभिलेखों में कई खामियां पाई गईं। रिपोर्ट के अनुसार, बड़ी राशि के भुगतान से जुड़े दस्तावेज पूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं किए गए। साथ ही कुछ बिलों के संबंध में यह भी सवाल उठे हैं कि वे आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया और अनुमोदन के बिना पारित किए गए।

जेडी ने मांगा स्पष्टीकरण
संयुक्त संचालक अरविंद चौरागड़े ने मामले को गंभीर प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए संबंधित अधिकारियों से विस्तृत जवाब तलब किया है। जांच रिपोर्ट में वित्तीय अभिलेखों के रखरखाव और भुगतान प्रक्रिया में संभावित अनियमितताओं की ओर संकेत किया गया है।

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले
शिक्षा विभाग में वित्तीय गड़बड़ियों के मामले पहले भी विभिन्न जिलों में सामने आते रहे हैं। जबलपुर में 2019 में क्रीड़ा निधि और छात्रवृत्ति मद में करोड़ों रुपए की अनियमितता का खुलासा हुआ था। इसी प्रकार इंदौर में 2017 में फर्जी नियुक्तियों और वेतन भुगतान से जुड़े मामले का भी खुलासा हुआ था।

वहीं भोपाल डीपीआई में 2021 में स्टेशनरी, फर्नीचर और मरम्मत कार्यों के नाम पर फर्जी बिलों के जरिए भुगतान की शिकायतें मिली थीं। इन मामलों में जांच एजेंसियों ने वित्तीय रिकॉर्ड, वाउचर और भुगतान प्रक्रिया में गड़बड़ियों की पुष्टि की थी।

जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई
फिलहाल भोपाल डीईओ कार्यालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि प्राप्त स्पष्टीकरण और दस्तावेजों की समीक्षा के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।