खुलासा फर्स्ट, ग्वालियर।
शहर की बदहाल सड़कों को लेकर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद नगर निगम को पांच साल के सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों का पूरा रिकॉर्ड लेकर कोर्ट पहुंचना पड़ा। गुरुवार को निगम की ओर से मिनी ट्रक भरकर फाइलें पेश की गईं। अब कोर्ट रिकॉर्ड में दर्ज काम और जमीन पर सड़कों की वास्तविक स्थिति का मिलान कराएगा।

फाइलों में बनी सड़कें, अब मौके पर होगी पड़ताल
नगर निगम ने 2021 से 2026 तक सड़क निर्माण, मरम्मत, पैचवर्क और खर्च से जुड़े दस्तावेज पेश किए हैं। हाईकोर्ट ने तीन वरिष्ठ वकीलों की विशेष जांच कमेटी बनाई है। कमेटी प्रमुख सड़कों और चौराहों का निरीक्षण कर रिकॉर्ड में दर्ज दावों की मौके पर जांच करेगी।

कागजों में कितना काम, सड़क पर कितनी हालत?
जांच का मुख्य फोकस यही रहेगा कि जिन सड़कों पर निर्माण या पैचवर्क पूरा होने का दावा रिकॉर्ड में है, उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। सड़क पर हुए काम, उसकी गुणवत्ता और खर्च का दस्तावेजों से मिलान किया जाएगा।

129 सड़कों की रिपोर्ट ने खोली पोल
मामला ग्वालियर की खराब सड़कों को लेकर दायर जनहित याचिका से जुड़ा है। पिछली सुनवाई में निगम ने 129 प्रमुख सड़कों की रिपोर्ट पेश की थी। इनमें सिर्फ 62 सड़कें चलने लायक, जबकि 24 पूरी तरह क्षतिग्रस्त और 34 आंशिक रूप से खराब बताई गई थीं।

अब हाईकोर्ट की निगरानी में होने वाली जांच से यह साफ होगा कि पांच साल में सड़क सुधार पर खर्च हुआ पैसा जमीन पर कितना दिखाई देता है।