खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में भवन निर्माण की अनुमति (बिल्डिंग परमिशन) की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब घर या अन्य भवन बनाने के लिए कई विभागों से अलग-अलग अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) लाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।

प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है
साथ ही पूरी भवन अनुज्ञा प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है और केवल डिजिटल दस्तावेज ही स्वीकार किए जाएंगे। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में सभी नगरीय निकायों को निर्देश जारी कर दिए हैं। अपर मुख्य सचिव संजय दुबे द्वारा जारी आदेश के अनुसार, नए प्रावधानों का उद्देश्य आम नागरिकों, निवेशकों, बिल्डर्स और निर्माण एजेंसियों को राहत देना तथा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है।

इन विभागों की NOC से मिलेगी राहत
नई व्यवस्था के तहत सहकारिता विभाग, गृह निर्माण सहकारी समितियां, नजूल विभाग और बिजली विभाग से कई मामलों में NOC लाने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा रक्षा प्रतिष्ठानों, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल और विकास प्राधिकरणों से जुड़े मामलों में भी आवेदकों को स्वयं NOC लाने की जरूरत नहीं होगी।

यदि किसी प्रकरण में संबंधित विभाग की राय आवश्यक होगी, तो सक्षम प्राधिकारी आवेदन मिलने के सात दिन के भीतर संबंधित विभाग को भेजेगा। विभाग को 21 दिन के भीतर अपनी सहमति या आपत्ति देनी होगी। तय समय में जवाब नहीं मिलने पर भवन अनुमति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकेगी।

इन मामलों में अब भी जरूरी रहेगी NOC
सरकार ने स्पष्ट किया है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI), राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (NMA) और हेरिटेज क्षेत्रों से संबंधित NOC केवल उन्हीं मामलों में आवश्यक होगी, जहां ऑनलाइन GIS आधारित जांच में भूखंड प्रतिबंधित या प्रभावित क्षेत्र में पाया जाएगा। सामान्य मामलों में इन विभागों की अनुमति की जरूरत नहीं होगी।

पर्यावरण और फायर नियम यथावत
नई व्यवस्था में पर्यावरणीय स्वीकृति केवल निर्धारित क्षेत्रफल से बड़े भवनों और परियोजनाओं के लिए अनिवार्य रहेगी। वहीं, वृक्ष कटाई की अनुमति केवल उन मामलों में लेनी होगी, जहां वास्तव में पेड़ों को काटा जाना प्रस्तावित हो। अग्निशमन (फायर) संबंधी नियम राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार पहले की तरह लागू रहेंगे।

सरकार का मानना है कि इन बदलावों से भवन निर्माण अनुमति की प्रक्रिया तेज होगी, अनावश्यक देरी कम होगी और नागरिकों को अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।