अभियान एक महीने में पूरा करने का लक्ष्य

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए एक बड़ी योजना की शुरुआत करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 17 सितंबर को इंदौर के आईडीए ग्राउंड (गांधी नगर) से ‘स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026’ का राज्यव्यापी शुभारंभ करेंगे।

इस योजना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि अधिकार अभिलेखों का पंजीयन (रजिस्ट्री) कराने पर ग्रामीणों को एक पैसा भी नहीं देना होगा। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी भूमि पर बने लगभग 50 लाख निजी मकानों और संपत्तियों के अधिकार-पत्रों का मुफ्त पंजीयन कराया जाएगा। स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क का पूरा खर्च राज्य सरकार खुद उठाएगी। ऐसा फैसला लेने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है।

आसानी से मिलेगा लोन... अब तक ग्रामीण आबादी क्षेत्र के मकानों पर बैंक आसानी से लोन नहीं देते थे, लेकिन इस पक्के कानूनी दस्तावेज (रजिस्ट्री) के आधार पर ग्रामीण नागरिक बैंक से गृह निर्माण, व्यवसाय, खेती या अन्य कामों के लिए आसानी से ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

वाट्सएप पर मिलेगी रजिस्ट्री... प्रक्रिया पूरी होते ही पंजीकृत दस्तावेज (रजिस्ट्री की कॉपी) सीधे हितग्राही के मोबाइल नंबर पर वाट्सएप के जरिये भेज दी जाएगी।

1 महीने में पूरा होगा लक्ष्य... पूरे प्रदेश में इस अभियान को 1 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीणों को तहसील के चक्कर न काटना पड़ें, इसके लिए पंचायत स्तर पर 3 चरणों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। पहला 17 से 19 सितंबर, दूसरा 24 से 26 और तीसरा चरण 1 से 3 अक्टूबर तक।