खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
राजस्व मामलों में रिकॉर्ड समय पर उपलब्ध नहीं कराने को लेकर राजस्व मंडल, ग्वालियर के अध्यक्ष एवं अपर मुख्य सचिव (ACS) अनिरुद्ध मुखर्जी ने इंदौर जिला प्रशासन पर नाराजगी जताई है। उन्होंने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर कहा है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण राजस्व मामलों के निपटारे में अनावश्यक देरी हो रही है।

22 मामलों में रिकॉर्ड नहीं पहुंचे
मुखर्जी ने अपने पत्र में बताया कि राजस्व मंडल ने समय-समय पर इंदौर के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों से संबंधित दस्तावेज मांगे थे।

कई बार अनुस्मारक भेजने के बावजूद रिकॉर्ड समय पर उपलब्ध नहीं कराए गए। इससे 22 मामलों की सुनवाई प्रभावित हो रही है। इन सभी मामलों की सूची भी पत्र के साथ संलग्न की गई है।

'कोर्ट के निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा'
पत्र में उन्होंने स्पष्ट लिखा कि मौजूदा स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्व मंडल के पत्रों और न्यायालय के निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। इसे उन्होंने बेहद खेदजनक और प्रशासनिक दृष्टि से असंतोषजनक बताया।

उन्होंने अधिकारियों से देरी के कारणों का तथ्यात्मक स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही निर्देश दिए हैं कि यदि किसी अधीनस्थ अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

इंदौर में लगेगा राजस्व मंडल का कैंप
राजस्व मंडल का 29 और 30 जुलाई को इंदौर में कैंप प्रस्तावित है। मुखर्जी ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित अधिकारी लंबित मामलों के दस्तावेज और आवश्यक स्पष्टीकरण कैंप के दौरान प्रस्तुत करें, ताकि मामलों का समयबद्ध निराकरण किया जा सके।

एसडीओ से लेकर तहसीलदार स्तर के मामले शामिल
राजस्व मंडल द्वारा भेजी गई सूची में एसडीओ, तहसीलदार और नायब तहसीलदार स्तर पर लंबित कुल 22 राजस्व प्रकरण शामिल हैं, जिनके रिकॉर्ड समय पर नहीं भेजे जाने पर अब जवाबदेही तय किए जाने की तैयारी है।