खुलासा फर्स्ट, लखनऊ। 
अयोध्या स्थित राम मंदिर में कथित चढ़ावा गबन और वित्तीय अनियमितताओं के मामले में बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। इस मामले को लेकर देशभर में चर्चा बनी हुई है, क्योंकि यह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा विषय है। आज होने वाली सुनवाई में यह तय हो सकता है कि मामले की जांच राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी के दायरे में ही रहेगी या फिर किसी स्वतंत्र एजेंसी अथवा केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपी जाएगी।

मामले की सुनवाई जस्टिस पंकज भाटिया और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ के समक्ष होगी। कोर्ट की दैनिक सूची में यह मामला क्रम संख्या 323 पर सूचीबद्ध है। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था, लेकिन अब इस मामले पर विस्तृत बहस होने की संभावना है।

यह जनहित याचिका अधिवक्ता मोहित अशोक द्वारा दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान और चढ़ावे के प्रबंधन में वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि पूरे मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी या केंद्रीय जांच एजेंसी से कराई जाए। इसके साथ ही मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन और चढ़ावे के प्रबंधन का ऑडिट भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) से कराने की भी मांग की गई है।

याचिका में कहा गया है कि मंदिर में प्राप्त होने वाले करोड़ों रुपये के दान और चढ़ावे के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसलिए न्यायालय को हस्तक्षेप कर स्वतंत्र जांच और ऑडिट का आदेश देना चाहिए, ताकि श्रद्धालुओं के विश्वास को बनाए रखा जा सके।

इस बीच, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) भी अपनी जांच के अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। सूत्रों के अनुसार एसआईटी ने कई कर्मचारियों, अधिकारियों और ट्रस्ट से जुड़े लोगों से पूछताछ की है। जांच के दौरान कुछ वित्तीय विसंगतियों और प्रक्रियागत कमियों की जानकारी सामने आने की बात भी कही जा रही है। हालांकि अभी तक सरकार या जांच एजेंसी की ओर से कोई आधिकारिक निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किया गया है।

माना जा रहा है कि यदि हाईकोर्ट मामले की जांच सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने का आदेश देता है, तो वर्तमान में चल रही एसआईटी जांच की दिशा और महत्व दोनों प्रभावित हो सकते हैं। दूसरी ओर, यदि अदालत एसआईटी जांच पर भरोसा जताती है, तो उसकी अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ होगा।

फिलहाल पूरे मामले पर श्रद्धालुओं, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक हलकों की नजरें टिकी हुई हैं। हाईकोर्ट की आज की सुनवाई से यह स्पष्ट हो सकेगा कि मामले की जांच किस दिशा में आगे बढ़ेगी और राम मंदिर चढ़ावा प्रबंधन को लेकर उठे सवालों का जवाब किस तरह तलाशा जाएगा।