खुलासा फर्स्ट, खरगोन।
राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने रविवार को खरगोन के झिरन्या में सिकलसेल शिविर के दौरान ब्लड बैंक का शुभारंभ करते हुए स्वास्थ्य विभाग को दो नवीन एंबुलेंस और एक शव वाहन प्रदान किया है। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने जनजाति समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक सिकलसेल बीमारी के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को पाने के लिए मरीजों के उपचार के साथ-साथ जनजागरूकता भी अत्यंत आवश्यक है।

राज्यपाल ने रंजना एवं संजना को सिकलसेल प्रमाण पत्र प्रदान किये। वहीं क्षय रोगी थावली बाई व बिल्लोर को फूड बास्केट भेंट की। कार्यक्रम में पंधाना की विधायक छाया मोरे, खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार, महेश्वर विधायक राजकुमार मेव, नंदा ब्राह्मणे,कलेक्टर भव्या मित्तल एवं पुलिस अधीक्षक रवींद्र वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे।

धरती आबा के तहत जनजाति क्षेत्रों में विकास लगातार
राज्यपाल ने कहा कि "प्रधानमंत्री जनमन योजना" के तहत भी जनजाति बहुल क्षेत्रों में विकास कार्य लगातार जारी हैं। "धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना" के तहत जनजातीय क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्य कराए जा रहे हैं। यह कार्यक्रम जनजातीय क्षेत्र के ग्रामों के लिए वरदान सिद्ध हुआ है।

टीबी रोग का बेहतर उपचार अब उपलब्ध है। मरीज यदि 6 माह तक नियमित रूप से दवाई ले, तो टीबी रोग ठीक किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सिकलसेल रोग अनुवांशिक रोग है। इसकी जांच गर्भावस्था में भी संभव है। बच्चों के गर्भावस्था के दौरान भी सिकल सेल रोग का उपचार प्रारंभ किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि "सिकलसेल मित्र" इस बीमारी के मरीजों की मदद में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सभी सिकलसेल मरीजों के डिजिटल कार्ड बनाए गए हैं। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि एलोपैथिक पद्धति के साथ-साथ आयुर्वेद में भी सिकलसेल रोग का बेहतर उपचार उपलब्ध है।

राज्यपाल ने रविवार को खरगोन जिले के झिरन्या विकासखंड की ग्राम पंचायत शाहपुर के ग्राम मारूगढ़ निवासी कालू पिता रतन के प्रधानमंत्री आवास में बैठकर भोजन किया। उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी और बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया।

सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने स्वागत संबोधन में कहा कि झिरनिया में 1500 करोड रुपए लागत की उदवहन सिंचाई योजना प्रदेश सरकार ने स्वीकृत की है, जिसके पूर्ण होने पर इस क्षेत्र के किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी।

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