डीन डॉ. घनघोरिया के कार्यालय के पीछे ही बड़े गड्ढे

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शासकीय महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, एमवाय अस्पताल, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, कैंसर अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, नवीन ओपीडी, एमआरटीबी, महसी, मेडिकल बॉय-गर्ल्स हॉस्टल एवं नर्सिंग कॉलेज परिसर को आपस में जोड़ने वाली सीमेंट कांक्रीट सड़क बनने के कुछ समय बाद ही पूरी तरह उखड़ चुकी है।

जिस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोककर रखी है और जो चारों ओर से बंद परिसर में स्थित है, वहां 10.55 करोड़ रुपए की भारी-भरकम लागत से बनी सड़क का इस तरह जर्जर हो जाना सीधे तौर पर निर्माण सामग्री की गुणवत्ता में भ्रष्टाचार की गवाही दे रहा है।

अस्पताल आने वाले मरीज और उनके स्वजन रोजाना इस बदहाल सड़क से गुजरने को मजबूर हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और ठेकेदार की जुगलबंदी के चलते इस खुली लूट पर पर्दा डाला जा रहा है।

इंदौर लोक निर्माण विभाग इस पूरे मामले में हद से ज्यादा लापरवाह और गैर-जिम्मेदार साबित हुआ है। विभाग के जिम्मेदार अफसरों की शह पर करोड़ों का बजट ठिकाने लगा दिया गया और सड़क का नामोनिशान मिटने लगा है।

सबसे शर्मनाक स्थिति तो यह है कि मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया के दफ्तर के ठीक पीछे ही मुख्य मार्ग पर बड़े-बड़े गड्‌ढे हो चुके हैं। जिस रास्ते से होकर रोजाना आला अफसर, डॉक्टर और प्रशासनिक अमला गुजरता है, वहां की सड़क का यह हाल है।

जब डीन कार्यालय के ठीक पीछे की सड़क का यह आलम है तो पूरे अस्पताल परिसर की निर्माण गुणवत्ता का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। इसके बावजूद इंदौर लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार अधिकारी गहरी नींद में सोए हुए हैं और कोई सुध लेने को तैयार नहीं है।

शासकीय टेंडर दस्तावेजों और आदेश पत्रों के अनुसार लोक परिसंपत्ति प्रबंधन योजना के अंतर्गत इंदौर जिले को अधोसंरचना विकास के लिए 17,61,60,741 रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस राशि में से एमवाय अस्पताल व संबद्ध परिसरों की अप्रोच आरसीसी रोड निर्माण के लिए 10,55,40,673 रुपए स्वीकृत किए गए थे।

तत्कालीन कलेक्टर इलैयाराजा टी द्वारा 12 दिसंबर 2023 को जारी पत्र क्रमांक 1294/लो.परि./2023 के माध्यम से इस कार्य की मंजूरी देते हुए निर्माण प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद इंदौर लोक निर्माण विभाग (भ/प) संभाग-1 के माध्यम से यह ठेका मैसर्स हेमेंद्रसिंह पंवार को सौंपा गया।

पूर्व डीन डॉ. संजय दीक्षित द्वारा 15 मार्च 2024 को जारी पत्र क्रमांक 4650/भवनप्रोजेक्ट/2024 के अनुसार ठेकेदार ने निविदा दर स्वीकृत अनुमानित लागत 72,32,500 रुपए से 15.50 प्रतिशत कम दर पर काम लिया था, जिसमें लगभग 1 करोड़ रुपए की बचत दर्शाई गई थी।

अफसरों की शह पर ठेकेदार ने गायब किया गारंटी बोर्ड
सरकारी नियमों और टेंडर की स्पष्ट शर्तों के मुताबिक किसी भी सार्वजनिक निर्माण कार्य के बाद संबंधित स्थल पर निर्माण एजेंसी का नाम, सड़क की लंबाई, चौड़ाई, कुल लागत, काम पूरा होने की तारीख और गारंटी अवधि परफॉर्मेंस गारंटी की जानकारी देने वाला डिस्प्ले बोर्ड लगाना अनिवार्य होता है।

हालांकि, इंदौर लोक निर्माण विभाग और ठेकेदार की मिलीभगत के कारण मौके पर कोई बोर्ड नहीं लगाया गया। सूचना बोर्ड गायब करने का सीधा मकसद जनता, मरीजों और मीडिया से सड़क की गारंटी अवधि को छुपाना है, ताकि घटिया निर्माण की पोल न खुले और ठेकेदार अपनी कानूनी जवाबदेही से आसानी से बच निकले।

अफसरों ने नहीं की गुणवत्ता की जांच
सड़क की ऊपरी परतें पूरी तरह उखड़ चुकी हैं, सीमेंट टूटकर धूल में बदल रही है और नुकीली गिट्‌टी बाहर आ गई है। इस बदहाली ने इंदौर लोक निर्माण विभाग की कार्यशैली और नीयत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। निर्माण के दौरान न तो घटिया सामग्री के इस्तेमाल को रोका गया और न ही काम पूरा होने के बाद अफसरों ने इसकी कोई गुणवत्ता जांच की।