खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने प्रदेशभर के 253 निरीक्षक और समकक्ष अधिकारियों की सेवा संबंधी जानकारी तलब कर पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है। पुलिस महानिदेशक (DGP) मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में इन अधिकारियों के खिलाफ चल रही विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण, दंडात्मक कार्रवाई और अन्य शिकायतों का विस्तृत ब्यौरा मांगा गया है।

25 जून तक मांगी जानकारी
16 जून 2026 को जारी आदेश के अनुसार, लोकायुक्त संगठन मध्य प्रदेश, आर्थिक अपराध शाखा (EOW), पुलिस की विभिन्न शाखाओं और सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ यदि कोई जांच, प्रकरण या दंड प्रभावशील है तो उसकी प्रमाणित जानकारी 25 जून तक पुलिस मुख्यालय भेजी जाए।

प्रशासनिक फेरबदल की अटकलें तेज
पुलिस मुख्यालय के इस कदम को आगामी प्रशासनिक निर्णयों, पदस्थापनाओं और संभावित पदोन्नति प्रक्रियाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। आदेश जारी होने के बाद प्रदेशभर के पुलिस अधिकारियों के बीच चर्चा का दौर शुरू हो गया है। कई अधिकारी यह जानने में जुटे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में सेवा रिकॉर्ड एक साथ क्यों मंगाए गए हैं।

इंदौर के 22 अधिकारी सूची में शामिल
सूत्रों के अनुसार सूची में इंदौर शहर, इंदौर ग्रामीण और विभिन्न विशेष पुलिस इकाइयों में पदस्थ या पदस्थ रहे कुल 22 निरीक्षक स्तर के अधिकारियों के नाम शामिल हैं।

इंदौर शहर से जुड़े अधिकारी
गोपाल सूर्यवंशी, संतोष कुमार दुबे, मनीष मिश्रा, अनिल कुमार यादव, संजू कामले, सोमलता मलिक, इन्द्रमणि पटेल, अजय राजोरिया, अनिल कुमार गुप्ता, राहुल शर्मा, दीपक कुमार पाटिल और अमिता कुमारी सिंह।

इंदौर ग्रामीण से जुड़े अधिकारी
दीपक खत्री, कर्ण सिंह शक्तावत और विनय आर्य।

विशेष इकाइयों के अधिकारी
प्रदीप कुमार जाटव (17वीं वाहिनी, मऊ), राशि वर्मा (पीटीसी इंदौर), गीता यादव (विशेष शाखा), श्रीकांत जोशी (पीआरटीएस), निरंजन सिंह चौहान (आरपीटीसी) और अंबरीश मिश्रा (15वीं बटालियन/एटीएस से संबद्ध) सहित अन्य अधिकारी भी सूची में शामिल बताए जा रहे हैं।

निर्णय पर टिकी सबकी नजर
हालांकि विभागीय और प्रशासनिक हलकों में इस आदेश को लेकर कई तरह की चर्चाएं जारी हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि पुलिस मुख्यालय इन जानकारियों के आधार पर आगे क्या निर्णय लेता है।