दूषित पानी की शिकायत पर पीएचई का सहायक यंत्री निलंबित, उपयंत्री बर्खास्त: नगर निगम आयुक्त का औचक निरीक्षण; जन विश्वास अभियान में लापरवाही पर गिरी गाज
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने जोन क्रमांक 9 क्षेत्र का औचक निरीक्षण करते हुए जलप्रदाय कार्य में गंभीर लापरवाही बरतने पर दो अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की है।
न्यू देवास रोड बंबई की चाल में निवासरत रहवासियों की ओर से घरेलू पेयजल कनेक्शन से दूषित पानी आपूर्ति और पेयजल किल्लत की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। आयुक्त ने स्थल पर पहुंचकर जमीनी हालात का जायजा लिया और ‘मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान-2026' के तहत दर्ज इन शिकायतों के त्वरित निराकरण में असफल रहने वाले अफसरों पर तत्काल कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए।
इस दौरान क्षेत्र में नागरिकों ने पेयजल गुणवत्ता को लेकर शिकायत दर्ज कराई। जन समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण न करने और अपने आवंटित कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में जोन क्रमांक 9 पीएचई के प्रभारी सहायक यंत्री शिवराज यादव को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उनके विरुद्ध जांच भी शुरू कर दी गई है। इसी मामले में वार्ड क्रमांक 47 के प्रभारी उपयंत्री लालाराम मेहरा की सेवाएं तत्काल समाप्त करते हुए उन्हें निगम से हाजिरी मुक्त कर दिया है।
जोन क्रमांक 9 कार्यालय और राजस्व विभाग के निरीक्षण के दौरान आयुक्त क्षितिज सिंघल ने विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली की बारीकी से जांच की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व संबंधी लंबित प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा के भीतर हर हाल में पूरा किया जाए।
शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ हितग्राहियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से निगम आयुक्त ने अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार बिना किसी विलंब के त्वरित कार्यवाही करने को कहा।
‘मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान-2026' के क्रियान्वयन को लेकर आयुक्त ने अधिकारियों के साथ जनसंवाद किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन-सुनवाई में प्राप्त होने वाली शिकायतों का त्वरित निवारण, शासकीय योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन तथा लोक सेवा गारंटी के तहत मिलने वाली सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित की जाए।
निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक सुविधाओं, विशेषकर पीने के पानी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के मामले में किसी भी स्तर पर पाई जाने वाली प्रशासनिक सुस्ती या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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