खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश में कागजों पर संचालित होने वाली फर्जी या निष्क्रिय संस्थाओं पर लगाम कसने के लिए रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटीज ने व्यवस्था को डिजिटल किया है।

प्रदेश की गैर-सरकारी संस्थाओं, ट्रस्ट, शिक्षण समितियों और सोसायटियों से जुड़ी वार्षिक जानकारी अब ऑनलाइन जमा की जा रही है।

विभाग के पोर्टल पर सोसायटी की धारा 27 और 28 से संबंधित अलग-अलग ऑनलाइन प्रक्रियाएं और यूजर मैनुअल भी उपलब्ध हैं।

नई व्यवस्था में कार्यकारिणी के सदस्यों के ई-साइन, वार्षिक वित्तीय जानकारी और ऑडिट से जुड़े दस्तावेजों को डिजिटल रूप से दर्ज करने पर जोर दिया गया है।

इससे संस्थाओं के रिकॉर्ड अधिक पारदर्शी होंगे और विभाग के लिए उनकी गतिविधियों की निगरानी करना आसान होगा।

45 दिन में देनी होगी कार्यकारिणी की जानकारी
मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 27 के तहत संस्था की वार्षिक आमसभा के बाद निर्धारित अवधि में कार्यकारिणी की सूची रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करना होता है।

मौजूदा ऑनलाइन प्रक्रिया में सदस्यों के आधार-ओटीपी के जरिए ई-साइन की व्यवस्था की गई है। विभाग के ई-साइन मैनुअल में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया दर्शाई गई है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य कार्यकारिणी में शामिल सदस्यों की वास्तविक सहमति और पहचान सुनिश्चित करना है। इससे किसी व्यक्ति को उसकी जानकारी के बिना संस्था का सदस्य या पदाधिकारी दिखाए जाने जैसी शिकायतों पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है।

वित्तीय रिकॉर्ड भी होंगे ऑनलाइन
धारा 28 के तहत संस्थाओं से वित्तीय जानकारी और ऑडिट संबंधी दस्तावेज जमा कराने की व्यवस्था है। अब इन प्रक्रियाओं को भी ऑनलाइन माध्यम से पूरा किया जा रहा है। इससे संस्था की आय-व्यय और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड विभाग के डिजिटल सिस्टम में उपलब्ध रहेंगे।

यदि किसी संस्था के दस्तावेजों में कमी या आपत्ति सामने आती है तो ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से उसे देखा और आवश्यक सुधार किया जा सकेगा।

आवेदन जमा होने के बाद कंप्यूटर जनरेटेड पावती मिलने से प्रक्रिया का रिकॉर्ड भी डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेगा।

बाबुओं और एजेंटों पर निर्भरता घटेगी
ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने से संस्थाओं को दस्तावेज जमा करने और आवेदन की स्थिति जानने के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी।

रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटीज के पोर्टल पर आवेदन ट्रैक करने और विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध हैं।

इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ने के साथ ही फर्जी दस्तावेजों और कागजों पर चल रही संस्थाओं की पहचान करने में विभाग को मदद मिलने की उम्मीद है।