खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
अमेरिका ने वीजा बॉन्ड प्रोग्राम को स्थायी करने का फैसला किया है। नए नियम के तहत चुनिंदा देशों के नागरिकों को अमेरिका का B-1 बिजनेस या B-2 टूरिस्ट वीजा हासिल करने से पहले अधिकतम 20 हजार डॉलर (करीब 17 लाख रुपए) तक की सिक्योरिटी मनी जमा करनी पड़ सकती है। नया नियम 3 अगस्त से लागू होगा।

बॉन्ड जमा कराने की शर्त लगा सकते हैं
अमेरिकी सरकार की ओर से फेडरल रजिस्टर में जारी अधिसूचना के मुताबिक, पात्र आवेदकों के मामले में वीजा अधिकारी वीजा जारी करने से पहले बॉन्ड जमा कराने की शर्त लगा सकते हैं।

भारत को राहत, बॉन्ड वाली सूची में नाम नहीं
फिलहाल इस नियम के दायरे में करीब 50 देशों के नागरिकों को रखा गया है, जिनमें बड़ी संख्या अफ्रीकी देशों की है। राहत की बात यह है कि भारत फिलहाल इस सूची में शामिल नहीं है। इसका मतलब भारतीय नागरिकों को B-1 और B-2 वीजा के लिए अभी इस वीजा बॉन्ड की राशि जमा नहीं करनी होगी। हालांकि, अमेरिका भविष्य में जरूरत के मुताबिक देशों की सूची में बदलाव कर सकता है।

बांग्लादेश, नेपाल और भूटान सूची में
जानकारी के मुताबिक, भारत के कुछ पड़ोसी देशों के नागरिक इस व्यवस्था के दायरे में हैं। इनमें बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जैसे देश शामिल बताए गए हैं। ऐसे देशों के पात्र आवेदकों से अमेरिकी अधिकारी वीजा जारी करने से पहले सिक्योरिटी बॉन्ड की मांग कर सकते हैं।

2025 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हुई थी शुरुआत
अमेरिका ने वीजा बॉन्ड व्यवस्था को 2025 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया था। इसका उद्देश्य ऐसे मामलों को कम करना था, जिनमें विदेशी नागरिक वीजा की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी अमेरिका में रुके रहते हैं। अमेरिकी सरकार के मुताबिक, पायलट योजना के नतीजों को देखते हुए इसे आगे जारी रखने का फैसला किया गया है।

अधिकतम बॉन्ड बढ़कर हुआ 20 हजार डॉलर
पहले इस व्यवस्था में 5 हजार, 10 हजार और 15 हजार डॉलर तक के बॉन्ड का प्रावधान बताया गया था। नए नियम में 5 हजार डॉलर वाला विकल्प हटाकर अधिकतम बॉन्ड राशि 20 हजार डॉलर तक कर दी गई है।

वीजा ओवरस्टे रोकना मकसद
अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, बॉन्ड व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी यात्री अपने वीजा की शर्तों का पालन करें और निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद अमेरिका छोड़ दें। वहीं, इस व्यवस्था को लेकर यह चिंता भी जताई जा रही है कि भारी बॉन्ड राशि से वास्तविक पर्यटकों और कारोबारी यात्रियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है।