खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली। 
देशभर में चर्चा का विषय बने नीट (NEET) पेपर लीक मामले की सुनवाई सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई, लेकिन मामले की पहली सुनवाई बिना किसी ठोस कार्यवाही के स्थगित करनी पड़ी। कारण यह रहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की ओर से अदालत में कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ।

सुनवाई के दौरान अदालत ने इस स्थिति पर नाराजगी जताते हुए मामले में आवश्यक अभियोजन पक्ष की मौजूदगी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने सीबीआई के निदेशक अभियोजन (Director of Prosecution) को निर्देशित किया कि इस प्रकरण के लिए जल्द से जल्द एक लोक अभियोजक (Public Prosecutor) की नियुक्ति की जाए, ताकि मामले की सुनवाई बिना किसी अनावश्यक विलंब के आगे बढ़ सके।

पहली सुनवाई में नहीं बढ़ सकी कार्यवाही
फास्ट ट्रैक कोर्ट के समक्ष मामले की पहली सुनवाई औपचारिक रूप से शुरू हुई, लेकिन सीबीआई की ओर से कोई वकील उपस्थित नहीं होने के कारण अदालत में अभियोजन पक्ष की दलीलें पेश नहीं हो सकीं। ऐसे में न्यायालय ने मामले में आगे की सुनवाई टालते हुए आवश्यक निर्देश जारी किए। अदालत ने स्पष्ट किया कि इतने महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामले में अभियोजन पक्ष की उचित तैयारी और प्रतिनिधित्व आवश्यक है, ताकि न्यायिक प्रक्रिया सुचारु रूप से आगे बढ़ सके।

3 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त तय की है। उम्मीद है कि तब तक सीबीआई की ओर से लोक अभियोजक की नियुक्ति कर दी जाएगी और अदालत में नियमित सुनवाई शुरू हो सकेगी।

देशभर में चर्चा का विषय बना था मामला
नीट पेपर लीक प्रकरण देश के सबसे चर्चित परीक्षा घोटालों में से एक माना जा रहा है। इस मामले में कथित प्रश्नपत्र लीक, संगठित नेटवर्क और परीक्षा की निष्पक्षता पर उठे सवालों के बाद जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी गई थी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जा रही है, ताकि न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। अब सभी की निगाहें 3 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई और अभियोजन पक्ष की तैयारियों की तस्वीर स्पष्ट होने की संभावना है।