खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2024 के अर्थशास्त्र विषय का रिजल्ट महज 24 घंटे में जारी कर रिकॉर्ड बना दिया। बुधवार (29 जुलाई) शाम इंटरव्यू समाप्त होने के बाद गुरुवार (30 जुलाई) शाम तक चयन सूची जारी कर दी गई। आयोग की इस तेज कार्यशैली के पीछे एक खास रणनीति रही, जिससे हजारों अभ्यर्थियों को सीधा लाभ मिलेगा।

120 पदों पर भर्ती, 24 घंटे में घोषित हुआ परिणाम
एमपीपीएससी द्वारा जारी भर्ती में अर्थशास्त्र विषय के 120 पद शामिल थे। इनमें करीब 87 प्रतिशत श्रेणी के 112 पद थे, जबकि आयोग ने 111 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की है। इंटरव्यू 14 जुलाई से 29 जुलाई तक चले और अंतिम इंटरव्यू समाप्त होने के सिर्फ एक दिन बाद रिजल्ट घोषित कर दिया गया।

आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों?
आयोग की इस तेजी के पीछे बड़ा कारण 2 अगस्त को होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2025 की परीक्षा है। भर्ती-2025 के दूसरे चरण में 6 विषयों के पद शामिल हैं, जिनमें अर्थशास्त्र के 72 पद भी हैं। यदि 2024 भर्ती में चयनित अभ्यर्थी 2025 की परीक्षा भी देते और फिर से चयनित हो जाते, तो कई सीटें खाली रह जातीं और नए उम्मीदवारों के अवसर कम हो जाते।

इसी स्थिति से बचने के लिए आयोग ने पहले ही 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया, ताकि चयनित उम्मीदवार दोबारा परीक्षा में शामिल न हों और नए अभ्यर्थियों को अधिक अवसर मिल सके।

दिन-रात जुटा रहा आयोग का स्टाफ
रिजल्ट समय पर जारी करने के लिए आयोग का पूरा स्टाफ लगातार काम करता रहा। इंटरव्यू समाप्त होने के बाद मेरिट सूची तैयार करने से लेकर अंतिम परिणाम जारी करने तक की प्रक्रिया रिकॉर्ड समय में पूरी की गई।

क्या बोले आयोग के अधिकारी
एमपीपीएससी के ओएसडी डॉ. रविंद्र पंचभाई ने बताया कि आयोग के अध्यक्ष डॉ. राजेश लाल मेहरा और अन्य सदस्यों के निर्देश थे कि परिणाम जल्द से जल्द घोषित किया जाए।

उन्होंने कहा कि इससे चयन सूची में दोहराव नहीं होगा, सीटें खाली नहीं रहेंगी और भर्ती-2025 में नए युवाओं को अवसर मिलेगा।

हजारों अभ्यर्थियों को होगा फायदा
आयोग के इस फैसले से चयनित उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं भर्ती-2025 में अधिक सीटें नए उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध रहेंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी, तेज और निष्पक्ष बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इससे योग्य अभ्यर्थियों के अवसर बढ़ेंगे और सरकारी भर्ती प्रक्रिया पर भरोसा भी मजबूत होगा।