खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश सरकार जहां खर्च कम करने के लिए मंत्रियों-अफसरों की विदेश यात्राओं और सरकारी कार्यक्रमों में महंगे होटलों के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने की तैयारी कर रही है, वहीं सरकारी भुगतान व्यवस्था में करीब 600 करोड़ रुपए की वित्तीय गड़बड़ी सामने आई है।

सरकारी रकम का गलत इस्तेमाल किया गया
कोष एवं लेखा संचालनालय की State Financial Intelligence Cell (SFIC) की जांच में पता चला है कि पिछले करीब पांच साल में सरकारी भुगतान के लिए इस्तेमाल होने वाले IFMIS में मौजूद तकनीकी और प्रशासनिक खामियों का फायदा उठाकर सरकारी रकम का गलत इस्तेमाल किया गया।

400 से ज्यादा लोगों के खिलाफ 59 FIR दर्ज
इसी सिस्टम के जरिए मध्य प्रदेश सरकार के करीब 4.50 लाख करोड़ रुपए के बजट से जुड़े भुगतान किए जाते हैं। मामले में अब तक 400 से ज्यादा लोगों के खिलाफ 59 FIR दर्ज हो चुकी हैं। कई मामलों की जांच EOW और ED भी कर रही हैं।

199 ट्रांजैक्शन में निजी खातों तक पहुंची सरकारी रकम
SFIC की जांच में सरकारी रकम के गलत इस्तेमाल के दो बड़े पैटर्न सामने आए हैं।

पहला पैटर्न- निजी खातों में ₹305 करोड़
जांच में 199 संदिग्ध ट्रांजैक्शन मिले, जिनके जरिए करीब 305 करोड़ रुपए अधिकारियों और कर्मचारियों से जुड़े निजी बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। कुछ मामलों में रकम कर्मचारियों की पत्नी या रिश्तेदारों के खातों में भी पहुंची।

दूसरा पैटर्न- PD खातों की जगह दूसरे बैंक खाते
करीब 293 करोड़ रुपए ऐसी जगह ट्रांसफर किए गए, जहां नियमों के मुताबिक रकम ट्रेजरी के Personal Deposit यानी PD खातों में रखी जानी थी। जांच में यह राशि दूसरे बैंक खातों में जाने की बात सामने आई है।

चार खामियों ने खोला सरकारी सिस्टम का रास्ता
जांच में भुगतान व्यवस्था की चार प्रमुख कमजोरियां सामने आई हैं। इन्हीं का फायदा उठाकर सरकारी रकम के ट्रांसफर में हेरफेर किया गया।

1. एक कर्मचारी, दो कोड
एक ही कर्मचारी के नाम पर दो अलग-अलग Employee Code जनरेट किए गए। इससे एक कर्मचारी को दो अलग-अलग पहचान के जरिए भुगतान मिलने की संभावना बनी।

2. DDO के लॉगइन-पासवर्ड साझा हुए
कुछ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (DDO) ने अपने लॉगइन और पासवर्ड कर्मचारियों के साथ साझा किए। इससे दूसरे लोगों को भी सिस्टम में भुगतान संबंधी कार्रवाई करने का रास्ता मिला।

3. OTP पहुंचाने वाला नंबर बदल दिया
सिस्टम में कर्मचारियों के मोबाइल नंबर बदल दिए गए। इसका फायदा यह हुआ कि ट्रांजैक्शन का OTP वास्तविक कर्मचारी या अधिकारी के बजाय दूसरे मोबाइल नंबर पर पहुंचने लगा।

4. बैंक खाते का पर्याप्त मिलान नहीं
कर्मचारी के सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज नाम और भुगतान के लिए इस्तेमाल होने वाले बैंक खाते के नाम का पर्याप्त सत्यापन नहीं हो रहा था। इसी कमजोरी के कारण रकम दूसरे खातों में ट्रांसफर करने की गुंजाइश बनी।

सरकारी खजाने की सुरक्षा पर उठे सवाल
जांच में सामने आई गड़बड़ियों ने IFMIS में मौजूद वित्तीय नियंत्रण और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। खास तौर पर Employee Code, मोबाइल नंबर, OTP और बैंक खाते के सत्यापन जैसे स्तरों पर कमजोर नियंत्रण का फायदा उठाकर सरकारी भुगतान में हेरफेर किया गया।

अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि कितनी रकम वास्तव में धोखाधड़ी के जरिए निकाली गई, इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे और सरकारी खजाने को हुए नुकसान की पूरी भरपाई किस तरह की जाएगी।