खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश सरकार ने एक बार फिर बाजार से ₹2,500 करोड़ का कर्ज लिया है। यह राशि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के जरिए 15 सितंबर को हुई राज्य सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में तीन अलग-अलग सिक्योरिटीज के री-इश्यू से जुटाई गई।

तीन अलग-अलग कर्ज लिए
तीनों प्रतिभूतियों के तहत ₹700 करोड़, ₹900 करोड़ और ₹900 करोड़ स्वीकार किए गए। सरकार की ओर से इस तरह की उधारी का उद्देश्य विकास कार्यों और परियोजनाओं के लिए वित्त जुटाना बताया गया है।

चालू वित्त वर्ष में उधारी ₹53,900 करोड़ पहुंची
ताजा कर्ज के बाद चालू वित्त वर्ष में मध्यप्रदेश सरकार की बाजार उधारी का आंकड़ा ₹53,900 करोड़ तक पहुंचने की जानकारी सामने आई है। RBI की नीलामी के अनुसार मध्यप्रदेश ने तीन मौजूदा सरकारी प्रतिभूतियों का री-इश्यू किया है।

पहली सिक्योरिटी
7.39% मध्यप्रदेश सरकारी प्रतिभूति 2034 के री-इश्यू से ₹700 करोड़ जुटाए गए। इसकी मूल प्रतिभूति 22 जुलाई 2026 को जारी हुई थी और इसकी अवधि 8 वर्ष है। नीलामी में इसका कट-ऑफ यील्ड 7.7181% रहा।

दूसरी सिक्योरिटी
7.58% मध्यप्रदेश सरकारी प्रतिभूति 2038 के री-इश्यू से ₹900 करोड़ जुटाए गए। इसकी अवधि 12 वर्ष है और नीलामी में कट-ऑफ यील्ड 7.8695% रही।

तीसरी सिक्योरिटी
7.66% मध्यप्रदेश सरकारी प्रतिभूति 2048 के री-इश्यू से भी ₹900 करोड़ जुटाए गए। इसकी अवधि करीब 22 वर्ष है। इस सिक्योरिटी की नीलामी में कट-ऑफ यील्ड 7.9682% रही।

सबसे लंबी अवधि वाला कर्ज 22 साल का
तीनों में सबसे लंबी अवधि का कर्ज 7.66% वाली मध्यप्रदेश SGS 2048 के जरिए लिया गया है। इसकी मूल प्रतिभूति 19 अगस्त 2026 को जारी हुई थी और इसकी परिपक्वता 19 अगस्त 2048 को होगी। इसका मतलब है कि इस प्रतिभूति के तहत जुटाई गई राशि की मूलधन वापसी करीब 22 साल बाद होगी।

1 सितंबर को भी लिया था ₹3,600 करोड़ का कर्ज
इससे पहले 1 सितंबर को मध्यप्रदेश सरकार ने RBI के जरिए ₹3,600 करोड़ की उधारी जुटाई थी। उस समय नई उधारी के बाद चालू वित्त वर्ष में बाजार से लिए गए कर्ज का आंकड़ा करीब ₹51,400 करोड़ बताया गया था। अब सितंबर में लिए गए ताजा ₹2,500 करोड़ के बाद यह आंकड़ा बढ़कर करीब ₹53,900 करोड़ हो गया है।

कर्ज का इस्तेमाल विकास योजनाओं के लिए
सरकारी प्रतिभूतियों के जरिए जुटाई गई राशि का इस्तेमाल राज्य सरकार अपने वित्तीय प्रबंधन और विकास योजनाओं के लिए करती है। राज्य के बजट में भी 2026-27 के दौरान पूंजीगत खर्च और विकास से जुड़े कार्यों के लिए बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है।

प्रतिभूतियों में निवेश की भी व्यवस्था
राज्य सरकार द्वारा जारी ये सिक्योरिटीज निर्धारित नियमों के तहत पात्र निवेश मानी जाती हैं। बैंकों के लिए ये प्रतिभूतियां वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) से जुड़े निवेश में शामिल हो सकती हैं। RBI की नीलामी व्यवस्था के तहत राज्य सरकारें बाजार से धन जुटाने के लिए ऐसी सरकारी प्रतिभूतियां जारी करती हैं।

लगातार बढ़ती उधारी
₹2,500 करोड़ की ताजा उधारी ऐसे समय हुई है जब राज्य सरकार लगातार विकास योजनाओं और परियोजनाओं के लिए बाजार से धन जुटा रही है। इसलिए अब निगाह इस बात पर रहेगी कि आने वाले महीनों में राज्य की बाजार उधारी कितनी बढ़ती है और सरकार की वित्तीय स्थिति पर इसका क्या असर पड़ता है।