खुलासा फर्स्ट, ग्वालियर/भोपाल।
मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत अब तक महिलाओं को दी गई राशि का आंकड़ा ₹65,395.99 करोड़ पहुंच चुका है।

इसी बीच योजना पर होने वाले खर्च और इसके लाभार्थियों से जुड़े आंकड़ों को लेकर मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच पहुंच गया है।

अदालत ने योजना के तहत अब तक हुए भुगतान, लाभार्थियों की संख्या और उनकी मौजूदा स्थिति से संबंधित विस्तृत जानकारी सरकार से मांगी है।

हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, वित्त विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग से जवाब मांगा है। सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है।

40वीं किस्त के साथ 65 हजार करोड़ के पार पहुंचा भुगतान
लाड़ली बहना योजना की सितंबर 2026 की 40वीं किस्त 13 सितंबर को जारी की गई। इस दौरान प्रदेश की 1,25,10,150 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में कुल 1,835 करोड़ 9 लाख 22 हजार 450 रुपए की राशि DBT के जरिए भेजी गई।

सितंबर की किस्त के साथ योजना शुरू होने से अब तक नियमित मासिक सहायता के रूप में महिलाओं को ट्रांसफर की गई कुल राशि 65,395.99 रुपए करोड़ हो गई है।

हाईकोर्ट ने सरकार से क्या-क्या मांगा?
ग्वालियर निवासी सुधा दुबे की ओर से दायर याचिका में योजना की उपयोगिता, महिलाओं के सशक्तिकरण और राज्य पर पड़ने वाले वित्तीय भार से जुड़े सवाल उठाए गए हैं।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से योजना से जुड़े विस्तृत आंकड़े पेश करने को कहा है।

इनमें मुख्य रूप से योजना के कुल लाभार्थियों की संख्या, अब तक वितरित की गई कुल राशि, लाभार्थियों की मौजूदा स्थिति, योजना के खर्च से संबंधित विस्तृत विवरण शामिल हैं।

अदालत के निर्देश के बाद अब सरकार के जवाब से योजना पर अब तक हुए खर्च और लाभार्थियों से जुड़े आंकड़ों की विस्तृत तस्वीर सामने आ सकती है।

अगस्त तक 39 किस्तें, सितंबर में 40वीं
सितंबर की किस्त जारी होने से पहले अगस्त 2026 तक योजना की 39 नियमित किस्तें दी जा चुकी थीं। सितंबर में 40वीं किस्त के तौर पर 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं को 1,500-1,500 रुपए की राशि मिली।

सरकारी जानकारी के अनुसार योजना की शुरुआत जून 2023 में हुई थी। उस समय पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की सहायता दी जाती थी। बाद में राशि बढ़ाकर 1,250 रुपए की गई और नवंबर 2025 से मासिक सहायता 1,500 रुपए कर दी गई।

किस्त बढ़ी तो हर महीने 1,800 करोड़ से ज्यादा का भुगतान
मौजूदा दर के हिसाब से करीब 1.25 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए की सहायता दी जा रही है। सितंबर की 40वीं किस्त में भी सरकार ने 1,835 करोड़ रुपए से अधिक सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर किए।

इस तरह योजना का मासिक वित्तीय आकार भी लगातार बड़ा हुआ है। अब हाईकोर्ट में दाखिल मामले के बाद सरकार को योजना के खर्च और लाभार्थियों से जुड़े विस्तृत आंकड़े अदालत के सामने रखने होंगे।

सरकारी पोर्टल और किस्त पाने वाली महिलाओं में मामूली अंतर
योजना से जुड़े उपलब्ध आंकड़ों में पात्र लाभार्थियों की संख्या और किसी एक किस्त में भुगतान पाने वाली महिलाओं की संख्या में मामूली अंतर दिखाई देता है।

सितंबर की 40वीं किस्त के लिए 1,25,10,150 महिलाओं के खातों में राशि ट्रांसफर की गई। वहीं योजना से जुड़े उपलब्ध आंकड़ों में पात्र आवेदकों की संख्या इससे थोड़ी अधिक बताई गई है।

यह अंतर पात्रता, भुगतान की स्थिति या उस समय की पात्र लाभार्थी सूची में बदलाव से संबंधित हो सकता है। इसका स्पष्ट विवरण सरकार के जवाब से सामने आ सकता है।

अब सरकार के जवाब पर टिकी नजर
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर योजना से जुड़े आंकड़े और अपना पक्ष अदालत के सामने रखना है।

फिलहाल इतना स्पष्ट है कि सितंबर 2026 की 40वीं किस्त के साथ लाड़ली बहना योजना के तहत नियमित मासिक सहायता का कुल आंकड़ा 65,395.99 करोड़ रुपए पहुंच चुका है।

अब अगली सुनवाई में सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले आंकड़ों से यह स्पष्ट होगा कि योजना पर कुल कितना खर्च हुआ, कितनी महिलाओं को नियमित लाभ मिल रहा है और योजना के वित्तीय प्रभाव को लेकर सरकार का क्या पक्ष है।