खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली। 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक से हटाया गया वीडियो मेटा (Meta) ने दोबारा रीस्टोर कर दिया है। कंपनी ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण वीडियो गलती से प्लेटफॉर्म से हट गया था। इसके बाद वीडियो को फिर से उपलब्ध करा दिया गया।

यह वीडियो कुछ समय के लिए फेसबुक पर दिखाई नहीं दे रहा था। वीडियो खोलने पर संदेश आ रहा था कि "यह वीडियो भारत में उपलब्ध नहीं है।" इसके बाद सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई सवाल उठे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह वीडियो 23 जुलाई को जारी किया था। करीब 2 मिनट 56 सेकंड के इस वीडियो संदेश में उन्होंने देश के छात्रों और जनरेशन-जी (Gen-Z) को संबोधित करते हुए परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया था।

वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा था कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है, बल्कि इससे लाखों छात्रों और उनके परिवारों का भविष्य प्रभावित होता है। उन्होंने बताया था कि सरकार ने पिछले ढाई महीनों में पेपर लीक के मामलों में कई कार्रवाई की हैं, आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है तथा छात्रों का शैक्षणिक वर्ष प्रभावित न हो, इसके लिए कम समय में 22 लाख छात्रों की परीक्षा कराई गई और 19 जुलाई को परिणाम भी घोषित किए गए।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि सरकार केवल इतनी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और पेपर लीक के मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के निर्देश दिए गए हैं। यह संदेश मुख्य रूप से NEET-UG पेपर लीक प्रकरण के संदर्भ में जारी किया गया था।

इस बीच, समाचार एजेंसी आईएएनएस ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने इस मामले को लेकर मेटा (फेसबुक और इंस्टाग्राम) के ग्लोबल हेड और कंपनी के ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी प्रमुख को तलब किया है। हालांकि, इस संबंध में मंत्रालय की ओर से आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है।

प्रधानमंत्री ने इसके बाद भी छात्रों से जुड़े मुद्दों पर वीडियो संदेश जारी किए। 24 जुलाई को उन्होंने अपने पहले वीडियो पर मिले सकारात्मक सुझावों के लिए लोगों का धन्यवाद दिया। वहीं 26 जुलाई को उन्होंने परीक्षा सुधार के लिए एक हाई-पावर टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की, जिसकी अध्यक्षता इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी को सौंपी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है तथा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।