खुलासा फर्स्ट,भोपाल।
मध्य प्रदेश में आपातकालीन पुलिस सहायता सेवा डायल-112 को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने नई व्यवस्था लागू की है। अब यदि किसी घटना की सूचना मिलने के बाद दो मिनट के भीतर डायल-112 का वाहन घटनास्थल के लिए रवाना नहीं होता, तो सिस्टम स्वतः संबंधित एडिशनल एसपी को अलर्ट भेज देगा।

देरी की जवाबदेही तत्काल तय की जा सकेगी
अलर्ट में वाहन नंबर और थाना क्षेत्र की पूरी जानकारी होगी, जिससे देरी की जवाबदेही तत्काल तय की जा सकेगी। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य डायल-112 के रिस्पांस टाइम को कम करना और आपात स्थिति में लोगों तक पुलिस की मदद तेजी से पहुंचाना है।

क्यों किया गया बदलाव?
पुलिस रेडियो मुख्यालय को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई जिलों में डायल-112 के वाहन समय पर घटनास्थल पर नहीं पहुंच रहे हैं। जांच में सामने आया कि कई मामलों में वाहन चालक (पायलट) गाड़ी एक स्थान पर खड़ी कर अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाते थे, जिससे सहायता पहुंचने में अनावश्यक देरी होती थी।

लगातार बढ़ती शिकायतों और बढ़ते रिस्पांस टाइम को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने निगरानी व्यवस्था को और सख्त करने का फैसला लिया।

अब कैसे करेगा सिस्टम काम?
नई व्यवस्था के तहत कंट्रोल रूम में किसी घटना की सूचना दर्ज होते ही संबंधित वाहन चालक को पहले सूचना एकनॉलेज (Acknowledge) करनी होगी और उसके बाद दो मिनट के भीतर 'एनरूट' (En Route) यानी घटनास्थल के लिए रवाना होना अनिवार्य होगा।

यदि निर्धारित समय सीमा में वाहन रवाना नहीं होता, तो सिस्टम स्वतः संबंधित एडिशनल एसपी को अलर्ट भेज देगा। इससे हर देरी रिकॉर्ड में दर्ज होगी और जिम्मेदारी तय करना आसान होगा।

अब एडिशनल एसपी करेंगे निगरानी
पहले डायल-112 वाहनों की निगरानी की जिम्मेदारी जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) के पास होती थी। नई व्यवस्था में यह जिम्मेदारी संबंधित एडिशनल एसपी को सौंपी गई है, ताकि वाहनों की नियमित और प्रभावी मॉनिटरिंग हो सके।

पुलिस मुख्यालय अब प्रत्येक डायल-112 वाहन की लाइव लोकेशन भी देख सकेगा। इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि कोई वाहन लंबे समय से एक ही स्थान पर खड़ा तो नहीं है।

9 महीने में आईं 78 लाख कॉल
डायल-112 के आंकड़े बताते हैं कि इस व्यवस्था को और मजबूत करना क्यों जरूरी था। सितंबर 2025 से 26 मई 2026 तक लगभग 78 लाख कॉल डायल-112 पर प्राप्त हुईं। इनमें से 21 लाख से अधिक मामलों में पुलिस वाहन मौके पर भेजे गए।

सबसे अधिक शिकायतें साइबर अपराध और महिला अपराध से संबंधित थीं, जिनमें त्वरित पुलिस सहायता बेहद महत्वपूर्ण होती है।

सीएम की पहल से मिली थी नई गाड़ियां
साल 2025 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश पुलिस को 1200 नई महिंद्रा स्कॉर्पियो और बोलेरो वाहन उपलब्ध कराए थे। उसी दौरान राज्य में पुलिस सहायता सेवा को डायल-100 से बदलकर डायल-112 किया गया था। इन आधुनिक वाहनों का उद्देश्य पुलिस की प्रतिक्रिया समय को कम करना और आम नागरिकों तक तेजी से मदद पहुंचाना था।