खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश के बहुचर्चित 800 करोड़ रुपए के पोषण आहार घोटाले में लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन प्रमुख विभागों के शीर्ष अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।

उपस्थित होकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश
लोकायुक्त ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव तथा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) को 24 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कार्रवाई प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

पूर्व विधायक ने दर्ज कराई शिकायत
यह मामला पूर्व विधायक पारस सकलेचा द्वारा वर्ष 2023 में दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़ा है। शिकायत में तत्कालीन प्रमुख सचिव इकबाल सिंह बैस, तत्कालीन राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन संचालक ललित मोहन बेलवाल सहित अन्य अधिकारियों पर पोषण आहार योजना में करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

एजी की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज हुई शिकायत
पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने 28 अगस्त 2023 को लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई थी। यह शिकायत महालेखाकार (एजी ) की वर्ष 2018 से 2021 के बीच मध्य प्रदेश के आठ जिलों में किए गए ऑडिट पर आधारित है।

ऑडिट रिपोर्ट में पोषण आहार के उत्पादन, परिवहन और वितरण में गंभीर अनियमितताओं तथा वित्तीय गड़बड़ियों का उल्लेख किया गया था।

14 पत्र भेजे, फिर भी नहीं मिला संतोषजनक जवाब
लोकायुक्त कार्यालय ने महालेखाकार की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई का विवरण मांगने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को 30 अक्टूबर 2023 से अब तक 14 पत्र भेजे।

विभाग ने पांच बार समय मांगा, लेकिन निर्धारित कार्रवाई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया। हाल ही में 8 जून को भेजी जानकारी भी लोकायुक्त को अधूरी और मांगी गई जानकारी के अनुरूप नहीं मिली।

24 अगस्त को होगी व्यक्तिगत पेशी
कार्रवाई में देरी और अधूरे जवाब को देखते हुए लोकायुक्त ने तीनों विभागों के शीर्ष अधिकारियों को 24 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पूरी कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि इस सुनवाई के बाद मामले में आगे की जांच और संभावित कार्रवाई की दिशा तय हो सकती है।