खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
संभाग से लेकर जिला स्तर तक प्रशासनिक फेरबदल का दौर जारी है। नए संभागायुक्त ने पदभार संभाल लिया है, जिला पंचायत के नए सीईओ भी कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं, लेकिन एक माह पहले जारी राज्य प्रशासनिक सेवा (एसएएस) अधिकारियों की तबादला सूची का एक मामला अब भी चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल यह है कि आखिर तबादला आदेश के बावजूद कुछ अधिकारी अब तक इंदौर से रिलीव क्यों नहीं हुए?

तबादला हुआ, लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ी
अपर कलेक्टर रोशन राय का तबादला मैहर अपर कलेक्टर के रूप में किया जा चुका है, लेकिन वे अब भी इंदौर में कार्यरत हैं। प्रशासनिक हलकों में इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हैं। अधिकारी वर्ग में यह सवाल उठ रहा है कि जब अन्य अधिकारियों को समय पर रिलीव किया जा चुका है तो आखिर रोशन राय के मामले में देरी क्यों हो रही है?

प्रिया पटेल और रोशन राय पर अलग सवाल
तबादला सूची में संयुक्त कलेक्टर प्रिया पटेल का स्थानांतरण खंडवा किया गया था। वहीं रोशन राय के मामले में ऐसा कोई आधिकारिक कारण सामने नहीं आया है, जिससे उनकी रवानगी टलने को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है।

आर्थिक राजधानी में अफसरों की कमी
इंदौर प्रदेश की आर्थिक राजधानी होने के कारण यहां बड़े आयोजन, वीआईपी मूवमेंट, निवेश कार्यक्रम और प्रोटोकॉल की जिम्मेदारियां लगातार रहती हैं। ऐसे में प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि जिले में कम से कम चार से पांच अपर कलेक्टर पदस्थ होना चाहिए।

अवकाश पर एडीएम, बढ़ा जिम्मेदारियों का बोझ
वर्तमान में अपर कलेक्टर निशा दामोर स्वास्थ्य कारणों से लंबे अवकाश पर हैं। ऐसे में प्रशासनिक जिम्मेदारियों का बड़ा हिस्सा अपर कलेक्टर नवजीवन पवार और रिंकेश वैश्य के कंधों पर आ गया है।

सबसे बड़ा सवाल अब प्रशासनिक गलियारों में चर्चा इस बात की है कि यदि तबादला आदेश जारी हो चुका है, तो संबंधित अधिकारी को अब तक कार्यमुक्त क्यों नहीं किया गया? क्या यह केवल प्रशासनिक प्रक्रिया में विलंब है या फिर किसी विशेष संरक्षण का असर? इस पूरे मामले पर शासन या जिला प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है।

रोशन राय का तबादला पहले दिन से रहा चर्चा में
राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की बहुप्रतीक्षित तबादला सूची जारी होने से पहले देर रात तक मंत्रालय में मंथन चलता रहा। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक इंदौर से जुड़े कई नामों पर अंतिम समय तक विचार हुआ और अंततः रोशन राय का नाम सूची में शामिल करते हुए उनका तबादला मैहर कर दिया गया। तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले हुए इस स्थानांतरण ने भी प्रशासनिक हलकों में कई सवाल खड़े किए थे।