खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
इंदौर जिले में शराब दुकानों पर एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। उपभोक्ता इसकी शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज करा रहे हैं, लेकिन इन मामलों की जांच उसी आबकारी अमले से कराई जा रही है, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित दुकानों की निगरानी करना है। इसे लेकर जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे हैं।

ज्यादा वसूली के आरोप
नियमों के मुताबिक शराब की बिक्री एमएसपी (न्यूनतम विक्रय मूल्य) से कम और एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) से अधिक नहीं की जा सकती।

बावजूद इसके, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की कई दुकानों पर उपभोक्ताओं से निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलने के आरोप लग रहे हैं। शहर की दुकानों के खिलाफ भी ऐसी शिकायतें लगातार दर्ज हो रही हैं।

शिकायतें, लेकिन जांच उन्हीं अधिकारियों के जिम्मे
शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जिन आबकारी उपनिरीक्षकों पर शराब दुकानों की निगरानी की जिम्मेदारी है, उन्हीं से शिकायतों की जांच भी कराई जा रही है। ऐसे में हितों के टकराव (Conflict of Interest) की स्थिति बनती है और निष्पक्ष जांच पर सवाल उठते हैं।

बीयर और शराब की कीमत को लेकर दो शिकायतें
देपालपुर निवासी छोटू वर्मा ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने 140 रुपये एमआरपी वाली बीयर केन अधिक कीमत पर खरीदी। जांच में संबंधित आबकारी उपनिरीक्षक ने रिपोर्ट दी कि बीयर 130 रुपये में बेची जा रही थी और अधिक कीमत वसूले जाने की पुष्टि नहीं हुई। शिकायतकर्ता ने इस रिपोर्ट पर असहमति जताई।

इसी तरह सांवेर के ग्राम सोलसिंदा निवासी सचिन राठौर ने धरमपुरी क्रमांक-2 शराब दुकान पर ब्लेंडर्स प्राइड की बोतल एमआरपी से अधिक कीमत पर बेचने की शिकायत की। विभागीय जांच में इस आरोप की भी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन शिकायतकर्ता ने जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं।

93 लाख का जुर्माना, 86 लाख की वसूली
सहायक आबकारी आयुक्त अभिषेक तिवारी ने बताया कि एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बेचने के मामलों में अब तक 93 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है, जिसमें से 86 लाख रुपये की वसूली हो चुकी है। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर विभिन्न स्तरों पर जांच कराई जाती है और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई भी की जाती है।

हालांकि, लगातार सामने आ रही शिकायतों और विभागीय जांच में अधिकांश मामलों के खारिज होने से आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली और जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं।