खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने ट्रैफिक रेगुलेटरी कमेटी को शहर में ट्रैफिक समस्या के निदान के लिए सुझाव पत्र सौंपा है। इसमें चालानों को सीधे फास्टैग, डिजिटल पेमेंट सिस्टम और गाड़ियों के इंश्योरेंस रिन्यूअल से जोड़ने की बात कही गई। लोगों की सुविधा के लिए चालान के साथ फोटो या वीडियो सबूत देने और ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था बनाने का सुझाव भी दिया गया है।

ये सुझाव पत्र समिति के सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता विनय झैलावत, विवेक पटवा को सौंपा गया। वरिष्ठ अधिवक्ता एससी बागड़िया, वरिष्ठ अधिवक्ता विशाल बाहेती समेत कई अन्य कानून विशेषज्ञ मौजूद थे। पत्र में कहा गया है कि तकनीक और सख्त नियमों से ट्रैफिक नियम तोड़ना रुकेगा।

बार-बार रेड लाइट तोड़ने, गलत दिशा में गाड़ी चलाने, तेज रफ्तार और अवैध पार्किंग पर लगाम लगाने के लिए एएनपीआर कैमरों और ई-चालान जैसी आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल किया जाए। चालानों को सीधे फास्टैग, डिजीटल पेमेंट सिस्टम और गाडिय़ों के इंश्योरेंस रिन्यूअल से जोड़ा जाए।

सर्विस लेन का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए एंट्री और एग्जिट तय करने, बैरियर लगाने, वन-वे व्यवस्था लागू करने और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हो। नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त टीमों द्वारा सड़कों और फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने के लिए समयबद्ध अभियान चलाए।

दुकानदारों और वेंडर्स के लिए अलग से वेंडिंग जोन बनाए ताकि पैदल चलने वालों को सुरक्षित रास्ता मिले। ये भी सुझाव दिया गया कि उन्हीं जगहों पर पुलिस बल तैनात किया जाए, जहां वास्तव में जाम या दुर्घटना का खतरा ज्यादा रहता है।

इसके लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मिलने वाले लाइव डेटा की मदद ली जाए। इसके अलावा इंदौर ट्रैफिक साथी मोबाइल ऐप को आईटीएमएस से जोडक़र ज्यादा उपयोगी बनाया जाए। इसके जरिए वाहन चालकों को ट्रैफिक जाम, सिग्नल की स्थिति और अपने चालान की जानकारी तुरंत मिल सकेगी।

अच्छे चालकों को इनाम
सड़क सुरक्षा के लिए नागपुर के ट्रैफिक रिवाड्र्स मॉडल की तर्ज पर नियम मानने वाले चालकों को रिवॉर्ड पॉइंट देने और इंश्योरेंस प्रीमियम में छूट जैसी प्रोत्साहन योजना शुरू किया जाए। मिजोरम के आइजोल शहर की तरह खुद से ट्रैफिक नियम मानने की आदत डालने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाने की सिफारिश की गई।

इंदौर के यातायात को विश्वस्तरीय बनाने के लिए चेन्नई, बेंगलुरु के साथ-साथ स्वीडन, नीदरलैंड और नॉर्वे जैसे देशों के सफल ट्रैफिक प्रबंधन सिस्टम की अध्ययन रिपोर्ट तैयार कर उन्हें चरणबद्ध तरीके से लागू करने की बात कही गई है।