खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग की सरकारी खरीदी को लेकर एक बार फिर सियासत और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। एक ओर पिछले साल खरीदी गई करीब 3.5 लाख टन मूंग अब भी सरकारी गोदामों में पड़ी है, जिसके खरीदार नहीं मिल रहे हैं।

वहीं दूसरी ओर किसानों की मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी का कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया है। फिलहाल केंद्र सरकार ने राज्य को 4.54 लाख टन मूंग समर्थन मूल्य पर खरीदने की अनुमति दी है और खरीदी प्रक्रिया जारी है।

पिछले साल की खरीदी बनी चुनौती
वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश में लगभग 21 लाख टन ग्रीष्मकालीन मूंग का उत्पादन हुआ था। केंद्र सरकार ने प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के तहत 4,19,692 टन मूंग खरीदने की मंजूरी दी थी।

हालांकि किसानों के दबाव और मांग को देखते हुए निर्धारित लक्ष्य से अधिक खरीदी की गई। किसानों को भुगतान बैंक ऋण के माध्यम से कर दिया गया, लेकिन अतिरिक्त खरीदी गई करीब 3.5 लाख टन मूंग अब तक सरकारी गोदामों में ही रखी हुई है।

खरीदार नहीं मिलने से बढ़ी चिंता

सरकारी एजेंसियों ने गोदामों में रखी मूंग की बिक्री के लिए अब तक चार बार निविदाएं (टेंडर) जारी की हैं, लेकिन अपेक्षित खरीदार नहीं मिले। अधिकारियों के अनुसार, जो खरीदार रुचि दिखा रहे हैं, वे बाजार मूल्य काफी कम होने के कारण बेहद कम कीमत पर खरीदना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में बिक्री करने पर सरकार को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। उधर, गोदामों का किराया, रखरखाव और भंडारण का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे सरकार की चिंता और बढ़ गई है।

फिर भी किसान बढ़े हुए कोटे की मांग पर अड़े
इस वर्ष भी किसान संगठन पूरी मूंग फसल MSP पर खरीदने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि नीति के अनुसार कुल उत्पादन का अधिकतम 25 प्रतिशत ही समर्थन मूल्य पर खरीदा जा सकता है। अब तक प्रदेश में करीब 23 हजार टन मूंग की खरीदी हो चुकी है।

केंद्र को भेजा गया अतिरिक्त प्रस्ताव
किसानों के बढ़ते दबाव और चल रहे आंदोलनों को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को खरीदी का अतिरिक्त कोटा मंजूर करने का प्रस्ताव भेजा है।

सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ने संकेत दिया है कि पहले स्वीकृत लक्ष्य के अनुरूप खरीदी पूरी होने के बाद नियमों के अनुसार अतिरिक्त प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

सरकार के सामने दोहरी चुनौती
मध्य प्रदेश सरकार के सामने फिलहाल दोहरी चुनौती है। एक तरफ पिछले वर्ष की लाखों टन मूंग का सुरक्षित भंडारण और उसकी बिक्री सुनिश्चित करना है, वहीं दूसरी ओर इस वर्ष किसानों की उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदने की मांग भी लगातार बढ़ रही है।

ऐसे में अब सबकी नजर केंद्र सरकार के फैसले पर है कि वह राज्य के अतिरिक्त खरीदी प्रस्ताव को मंजूरी देती है या नहीं। वहीं, यदि खरीदी का दायरा नहीं बढ़ाया गया, तो किसानों का आंदोलन और तेज होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।