खुलासा फर्स्ट, सागर।
बंडा तहसील में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के मामले में राज्य सरकार ने अब एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग गठित कर दिया है।

तीन माह में देगी रिपोर्ट
हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस विष्णु प्रताप सिंह चौहान की अध्यक्षता में गठित आयोग पूरे घटनाक्रम की जांच करेगा और तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य शासन को सौंपेगा। आयोग का मुख्यालय सागर में रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने आयोग की जांच के लिए तीन प्रमुख बिंदु तय किए हैं।

जहरीली शराब से मौत और बीमारी की वजह क्या थी?
आयोग सबसे पहले यह पता लगाएगा कि शराब के सेवन से हुई मौतों और लोगों के बीमार होने की वास्तविक वजह क्या थी। घटना का स्वरूप, उससे जुड़ी परिस्थितियां और अन्य तथ्य जुटाकर उनका परीक्षण किया जाएगा।

जांच के दौरान घटना से जुड़े तथ्यों का निर्धारण कर इसकी विस्तृत जानकारी शासन को दी जाएगी।

अधिकारियों की जिम्मेदारी भी जांच के दायरे में
जांच का दूसरा प्रमुख बिंदु संबंधित क्षेत्र के आबकारी अधिकारियों, पुलिस और अन्य जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारियों की भूमिका से जुड़ा है। आयोग यह परीक्षण करेगा कि संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने निर्धारित दायित्वों का कितना पालन किया।

जहरीली शराब की बिक्री और इसके खिलाफ निगरानी व्यवस्था में कहीं लापरवाही या चूक हुई थी या नहीं, इसे भी जांच के दायरे में लिया जाएगा।

भविष्य में ऐसी घटना रोकने के लिए सुझाव
तीसरे बिंदु के तहत आयोग भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी नियंत्रण और निगरानी व्यवस्था से जुड़े उपाय सुझाएगा। आयोग जरूरत के मुताबिक प्रशासनिक और अन्य स्तरों पर किए जाने वाले सुधारों को लेकर राज्य सरकार को सिफारिशें देगा।

तीन महीने में सौंपनी होगी रिपोर्ट
सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के मुताबिक आयोग का मुख्यालय सागर में रहेगा। आदेश जारी होने की तारीख से तीन महीने के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट राज्य शासन को सौंपना अनिवार्य होगा।

अब आयोग की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि बंडा क्षेत्र में हुई इस घटना के पीछे वास्तविक कारण क्या थे और जहरीली शराब की रोकथाम में जिम्मेदार विभागों की भूमिका कैसी रही।