खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
नगर निगम में जो हो जाए, वो कम है। तमाम तरह के घोटालों के बाद अब नौकरी घोटाला भी सामने आया है। निगम के एक कर्मचारी ने न केवल नाबालिग होकर नौकरी प्राप्त कर ली, बल्कि जेल में बंद रहने के दौरान वो वेतन भी उठाता रहा। यही नहीं, खुद को बेरोजगार बताकर उसने तमाम सरकारी सुविधाओं का लाभ भी लिया। ये मामला प्रकाश में आने के बाद निगम में हलचल मच गई है।

हत्या के प्रकरण में सजायाफ्ता
ये है सफाई कर्मचारी बालकिशन सुंदरलाल करोसिया। वो हत्या के प्रकरण में सजायाफ्ता होकर जेल में बंद था और इस दौरान उसने निगम से बाकायदा वेतन उठाया। अस्पताल में दाखिल रहने के दौरान वेतन के साथ चार लाख का शासकीय अनुदान भी प्राप्त कर लिया।

मामले में निगम कर्मचारी नेता राजेश करोसिया ने शिकायत की। अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि बालकिशन करोसिया ने मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल भोपाल से हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसमें जन्मतिथि 1 जनवरी 1969 दर्ज है, जबकि उसने 4 जुलाई 1985 को अपनी उम्र बत्तीस वर्ष बताते हुए माता रेशमबाई और भाई जटाशंकर को बेरोजगार बताते हुए निगम में नौकरी के लिए आवेदन किया जबकि मां और भाई दोनों ही नगर निगम की सेवा में थे। उसने जो शपथपत्र प्रस्तुत किया वो भी झूठा है। बालकिशन ने नाबालिग के रूप में ही नौकरी हासिल कर ली।

भ्रष्ट जटाशंकर करोसिया का भाई है बालकिशन
निगम के खजाने को चूना लगाने वाले बालकिशन सुंदरलाल करोसिया का भाई जटाशंकर करोसिया भी भ्रष्ट रहा था। उसने राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का पहले सदस्य और बाद में अध्यक्ष रहते 10 लाख रुपए संस्था के नाम से निकाले लेकिन उससे हातोद में जमीन खरीद ली। ये पैसा सफाई कर्मचारियों को बंटना था लेकिन वो आज तक नहीं मिला।

भाजपा अजा मोर्चा में नियुक्ति भी ली
यही नहीं, निगम सेवा में रहते उसने भाजपा अजा मोर्चा में नियुक्ति भी हासिल कर ली, जबकि यह सिविल सेवा आचरण के अंतर्गत पूरी तरह अपराध है। शिकायत में बताया गया कि बालकिशन सुंदरलाल करोसिया पर 23 मई 1995 को थाना चंदनगर में वाद क्रमांक 617/95 के तहत 6 माह जेल में बंद रहा और इस दौरान वो निगम से तथ्य छिपाकर 6 माह तक वेतन लेता रहा।

इसी तरह, उसने 1 अप्रैल से 18 जून 2013 तक उसने महाराष्ट्र के मालेगांव स्थित सटाना संजीवनी हॉस्पिटल में उपचार कराया और इस दौरान भी उसने खुद को बेरोजगार बताकर मप्र शासन के आदेश क्र. 726/2013/ क (1) भोपाल से 10 मई 2013 को एक लाख रुपये का शासकीय अनुदान प्राप्त किया और इसी दौरान नगर निगम इंदौर से भी वेतन प्राप्त किया।

क्या बोले जिम्मेदार
मामले में निगम स्वास्थ्य विभाग के अपर आयुक्त एसके सगर ने कहा कि मामला मेरी जानकारी में नहीं है। मैं इसे दिखवाऊंगा। जांच करवाएंगे और दोषी पाया गया तो उचित कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य समिति प्रभारी अश्विनी शुक्ला ने कहा कि मैं जानकारी निकालकर उचित कार्रवाई करवाऊंगा।

कई वाहनों के लिए लोन लिया
इस तरह उसने खुद को नगर निगम कर्मचारी होने के बावजूद जिला अंत्याव्यवसायी निगम से खुद को बेरोजगार बताते हुए टाटा ट्रक, मिनी बस, बुलेट जीप आदि के लिए लोन ले लिया।

जबकि वो उस वक्त निगम की नौकरी में था। करोसिया ने बताया कि नगर निगम आयुक्त को 2014 और 2021 में भी शिकायत की गई थी किन्तु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।