छह करोड़ डकारकर बैठा आईडीए: 33 साल से दर-दर भटकने को मजबूर हैं छह हजार परिवार; जनता का आरोप…जानबूझकर फंसाया पुष्पविहार प्रोजेक्ट
KHULASA FIRST
संवाददाता

13 सोसायटियों ने महालक्ष्मी नगर में निकाली रैली, विकास प्राधिकरण को 10 दिन का अल्टिमेटम, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी
खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
विकास प्राधिकरण की नाकामी और प्रशासनिक हठधर्मिता के कारण योजना क्रमांक-171 पूर्व योजना-132 पिछले 33 वर्षों से अधर में लटकी हुई है। अपनी जिंदगीभर की गाढ़ी कमाई गंवाने के बाद भी छह हजार प्लॉटधारक और 200 से अधिक भू-स्वामी आज तक अपने ही भूखंडों से बेदखल हैं। प्राधिकरण और राज्य शासन की वादाखिलाफी के खिलाफ अब प्रभावित परिवारों का गुस्सा सडकों पर फूट पड़ा है।
वर्ष 1993 में लागू की गई तत्कालीन योजना-132 में प्राधिकरण कोई विकास कार्य करने में नाकाम रहा, जिसके चलते हाईकोर्ट ने योजना को निरस्त कर दिया था। इस नाकामी को छिपाने के लिए वर्ष 2009 में इसी जमीन पर जबरन योजना-171 थोप दी गई।
बीते 17 वर्षों में प्राधिकरण ने न तो जमीन का वैधानिक अधिग्रहण किया और न ही कोई विकास कार्य कराया। प्राधिकरण की इस घोर लापरवाही का सीधा फायदा भू-माफिया और असामाजिक तत्वों ने उठाया, जिन्होंने वैध प्लॉटों पर अवैध कब्जे कर निर्माण कर लिए और असली हकदार दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर रहे।
योजना को मुक्त करने के नाम पर प्लॉटधारकों से मोटी रकम वसूली... वर्ष 2020 में राज्य सरकार के नियम का हवाला देकर आईडीए ने योजना को मुक्त करने के नाम पर प्लॉटधारकों से मोटी रकम वसूली।
योजना क्रमांक-171 पुष्पविहार कॉलोनी प्लॉटधारक समूह के महासचिव एनके मिश्रा के अनुसार सभी 13 सोसायटियों ने पाई-पाई जोड़कर 22 दिसंबर 2024 तक 5.84 करोड़ रुपए और जीएसटी सहित पूरी राशि आईडीए के खाते में जमा करा दी। इसके बावजूद 18 महीने बीत जाने पर भी अंतिम मुक्ति आदेश जारी न करना प्राधिकरण की नीयत और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना झेल रहे पीड़ित
रविवार शाम महालक्ष्मी नगर में आयोजित आक्रोश रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हुए। वर्षों से न्याय की आस लगाए कई बुजुर्ग अपने सपनों का घर देखे बिना ही दुनिया से चले गए, जबकि बचे हुए लोग अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना झेल रहे हैं।
प्रभावितों ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि अगले 10 दिनों में योजना-171 को मुक्त करने का आदेश जारी नहीं हुआ, तो 6 हजार परिवार उग्र जन-आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी इंदौर विकास प्राधिकरण और स्थानीय प्रशासन की होगी।
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