खुलासा फर्स्ट, तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी।
अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतरिम शांति समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। फ्रांस के ऐतिहासिक वर्साय पैलेस में आयोजित समारोह में अमेरिकी राष्ट्रपति ने समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति भी मौजूद रहे। इसके बाद ईरान के राष्ट्रपति ने तेहरान से डिजिटल माध्यम से समझौते पर अपनी सहमति दर्ज कराई।

भारतीय समयानुसार गुरुवार सुबह 5:30 बजे इस समझौते की औपचारिक घोषणा की गई, जिसके साथ ही युद्धविराम और शांति प्रक्रिया लागू हो गई।

समझौते में ईरान में सैन्य कार्रवाई समाप्त करने के साथ-साथ लेबनान में चल रहे संघर्ष को भी खत्म करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने और अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी समाप्त करने पर भी सहमति बनी है।

पहले यह समझौता 19 जून को स्विट्जरलैंड के लूसर्न शहर में प्रस्तावित था, लेकिन तय कार्यक्रम से एक दिन पहले ही फ्रांस के वर्साय पैलेस में दोनों पक्षों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए।

पिछले 24 घंटे के पांच बड़े घटनाक्रम

1. ट्रम्प ने कहा- अमेरिका ने अपने लक्ष्य हासिल किए
अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि युद्ध समाप्त करना, होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलना और ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना उनके प्रमुख लक्ष्य थे, जिन्हें उम्मीद से बेहतर तरीके से हासिल किया गया है।

2. समझौते के उल्लंघन पर फिर कार्रवाई की चेतावनी
ट्रम्प ने स्पष्ट किया कि यदि ईरान शांति समझौते की शर्तों का उल्लंघन करता है तो अमेरिका दोबारा सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. चीन ने समझौते के पालन पर जोर दिया
चीनी विदेश मंत्री ने दोनों देशों से युद्धविराम का सम्मान करने और समझौते की सभी शर्तों का पालन करने की अपील की। साथ ही चीन ने ईरान और लेबनान को मानवीय सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा भी की।

4. मसौदे में 14 बिंदुओं पर सहमति का दावा
अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, समझौते के मसौदे में युद्ध समाप्ति, होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने, तेल निर्यात बहाल करने, आर्थिक प्रतिबंधों में राहत और जमे हुए फंड जारी करने समेत 14 प्रमुख बिंदुओं पर सहमति बनी है।

5. अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने आर्थिक पैकेज की खबरों का किया खंडन
अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा कि ईरान को 300 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता दिए जाने की खबरें भ्रामक हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि ईरान समझौते की शर्तों का पालन करता है तो अन्य देश उसमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका सीधे तौर पर कोई वित्तीय सहायता नहीं देगा।