खुलासा फर्स्ट,भोपाल।
मध्यप्रदेश के हजारों बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनर्स को अतिरिक्त पेंशन देने का आदेश जारी किया है।

वित्त विभाग ने जारी किए आदेश
वित्त विभाग ने 22 जून 2026 को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि 80 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पेंशनर्स को मूल पेंशन पर 20 प्रतिशत और 85 वर्ष की आयु पार करने पर 30 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा।

यह फैसला मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद लागू किया गया है, जिससे प्रदेश के हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।

उम्र बढ़ने के साथ बढ़ेगी अतिरिक्त पेंशन
वित्त विभाग के आदेश के अनुसार पेंशनर्स को उनकी आयु के आधार पर अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी। 80 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर मूल पेंशन का 20 प्रतिशत अतिरिक्त मिलेगा। 85 वर्ष की आयु पूरी होने पर यह अतिरिक्त राशि बढ़कर 30 प्रतिशत हो जाएगी।

उदाहरण के तौर पर यदि किसी पेंशनर की मूल पेंशन 10 हजार रुपए है तो 80 वर्ष की आयु के बाद उसे 2 हजार रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। वहीं 85 वर्ष पूरे होने पर यह अतिरिक्त राशि 3 हजार रुपए हो जाएगी।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद जारी हुआ फैसला
इस महत्वपूर्ण बदलाव के पीछे एक सेवानिवृत्त कर्मचारी की कानूनी लड़ाई रही। रिटायर्ड कर्मचारी शंकरलाल शर्मा ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बुजुर्ग पेंशनर्स को अतिरिक्त पेंशन देने की मांग उठाई थी।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद वित्त विभाग ने आदेश जारी कर व्यवस्था को लागू कर दिया।

हजारों पेंशनर्स को मिलेगा लाभ
सरकार का मानना है कि बढ़ती उम्र के साथ दवाइयों, इलाज और दैनिक जीवन के खर्चों में लगातार बढ़ोतरी होती है। ऐसे में अतिरिक्त पेंशन बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए आर्थिक संबल का काम करेगी। इस फैसले से प्रदेश के हजारों सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।

पेंशनर संगठनों ने किया स्वागत
पेंशनर संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे बुजुर्गों के सम्मान और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।

संगठनों का कहना है कि लंबे समय से अतिरिक्त पेंशन की मांग की जा रही थी, जो अब पूरी हो गई है। पेंशनर नेताओं का मानना है कि यह निर्णय बुजुर्ग कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा और उन्हें बढ़ते स्वास्थ्य खर्चों से निपटने में राहत देगा।