खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के बाद सोशल मीडिया पर एक व्यंग्यात्मक पोस्ट चर्चा में है, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा शेयर किया गया है।

पोस्ट में शेयर किया पूरे कार्यक्रम से जुड़ा घटनाक्रम
पोस्ट में कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े प्रशासनिक फैसलों, भाजपा नेताओं के बयानों, मैदान के किराए, सुरक्षा व्यवस्था और कार्यक्रम के विरोध में लगाए गए पोस्टरों को लेकर कटाक्ष किया गया है।

पोस्ट की शुरुआत कार्यक्रम के आयोजन में अप्रत्यक्ष रूप से मददगार रहे लोगों को सहयोगी बताते हुए व्यंग्यात्मक धन्यवाद से की गई है।

नेहरू स्टेडियम की अनुमति को लेकर तंज
उन्होंने लिखा- सबसे पहला शुक्रिया नगर निगम और जिला प्रशासन का, जिन्होंने नेहरू स्टेडियम की अनुमति तुरंत खारिज कर दी। अगर वे स्टेडियम दे देते, तो कांग्रेस इतनी मेहनत करके रीजनल पार्क का सुंदर, खुला और हवादार मैदान कैसे ढूंढ पाती?

कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर भी कटाक्ष
कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का विशेष आभार और धन्यवाद तो सबसे अलग से बनता है। उन्होंने पहले इसे "सर्कस" कहा और फिर जब कलाकारों व रैपरों की बात आई तो बोले कि "रैपर की क्या ज़रूरत, राहुल गांधी ही काफी हैं।

इस मुफ़्त के जबरदस्त प्रचार के लिए पूरे देश की पीआर एजेंसियां कैलाश विजयवर्गीय से ट्यूशन ले सकती हैं। उन्होंने बिना एक रुपया लिए कार्यक्रम की ऐसी पब्लिसिटी की कि जो छात्र नहीं भी आने वाले थे, वे भी उत्सुकता में खिंचे चले आए!

भाजपा नगर अध्यक्ष की शर्तों को लेकर टिप्पणी
भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने मंच पर 'वंदे मातरम' गाने और 'महापुरुषों की तस्वीरें' लगाने की शर्तें रखकर कार्यक्रम को अनजाने में एक पवित्र और राष्ट्रवादी कलेवर दे दिया।

आयोजकों को तो खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि क्या-क्या थीम रखें, सुमित जी ने मुफ़्त में इवेंट मैनेजमेंट की सलाह दे दी।

मुख्यमंत्री और IDA पर भी निशाना
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का धन्यवाद और आभार, जिन्होंने अपने बयानों से राहुल को मध्य प्रदेश आने का ऐसा 'न्योता' दिया कि मामला सीधे सुर्खियों में आ गया।

उनके बयानों ने सीधे राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बना दिया। इंदौर विकास प्राधिकरण (IDA) का विशेष रूप से शुक्रिया!

12 हजार वर्ग मीटर की खाली पड़ी ज़मीन का तीन दिन का किराया 10.08 लाख रुपये जमा करवाकर IDA ने यह साबित कर दिया कि इंदौर में लोकतंत्र भी 'प्राइम लोकेशन' की प्रॉपर्टी पर ही होता है।

सुरक्षा व्यवस्था और पोस्टरों पर भी कटाक्ष
इंदौर पुलिस प्रशासन की 'वर्मा आयोग' वाली 31 शर्तों का आभार। जिन्होंने 1991 के ऐतिहासिक भूलों और सुरक्षा नियमों से आयोजन को अंतर्राष्ट्रीय हाई सिक्योरिटी समिट जैसा VIP फील दे दिया।

विरोध ने कार्यक्रम को चर्चा में ला दिया
दिनांक 18-19 सितंबर की रात शहरभर में ‘झूठ की गूंज’ के पोस्टर लगाने वाले अज्ञात सज्जनों का विशेष धन्यवाद! रात के अंधेरे में टॉर्च जलाकर, शहर के अवैध यूनिपोल के माध्यम से मुफ़्त में वो विजुअल इफ़ेक्ट दिया कि सुबह होते ही हर नागरिक समझ गया—हां भाई, आज कुछ बड़ा होने वाला है!

यदि सारे प्रशासनिक पेच, नेताओं के तंज, फीस और रात-रातों-रात होर्डिंग चिपके न होते... तो यह कार्यक्रम इंदौर के आम आयोजनों की तरह ही आता और बस ट्रैफिक जाम लगाकर चला जाता। पूरे घटनाक्रम को इतना 'सुपरहिट' और धमाकेदार बनाने के लिए विरोधी खेमे के सभी अप्रत्यक्ष आयोजकों का हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद!