खुलासा फर्स्ट, झाबुआ।
फोरलेन निर्माण के मुआवजे की मांग को लेकर झाबुआ कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय किसान संघ के बैनर तले चल रहा किसानों का धरना सोमवार को समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों से वर्चुअल संवाद कर उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसानों ने धरना खत्म करने का निर्णय लिया। इस मामले को खुलासा फर्स्ट ने प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद भी यह मुद्दा लगातार चर्चा में रहा।

छह महीने से समाधान का इंतजार
धरने पर बैठे किसानों का कहना था कि वे पिछले करीब छह महीने से फोरलेन निर्माण से जुड़े मुआवजे की मांग शासन और प्रशासन के सामने उठा रहे थे। किसानों के मुताबिक, बार-बार शिकायत और आवेदन देने के बावजूद उनकी समस्याओं का ठोस समाधान नहीं हुआ।

किसानों ने बताया कि फोरलेन निर्माण के दौरान कई लोगों के कुएं और पक्के मकान मुआवजे के दायरे से बाहर रह गए। इसके कारण प्रभावित परिवारों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

सरकारी जमीन पर बगीचा, फिर भी मुआवजा नहीं
धरने के दौरान एक किसान ने अपनी अलग समस्या भी बताई। उसका कहना था कि उसने सरकारी जमीन पर बगीचा तैयार किया है और पटवारी के माध्यम से उसका नियमित टैक्स भी जमा कराया जा रहा है। इसके बावजूद उसे अब तक किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिला है।

किसानों ने प्रशासन से मांग की थी कि फोरलेन निर्माण से प्रभावित सभी संपत्तियों और संसाधनों का दोबारा परीक्षण कर पात्र लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए।

मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद आंदोलन समाप्त
सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों से वर्चुअल संवाद किया और उनकी समस्याओं पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भारतीय किसान संघ और आंदोलन कर रहे किसानों ने धरना समाप्त कर दिया।

अब किसानों की नजर प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर रहेगी। किसानों का कहना है कि यदि आश्वासन के अनुरूप मुआवजे से जुड़े मामलों का निराकरण होता है, तभी उनकी समस्या का वास्तविक समाधान माना जाएगा।