खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग की सरकारी खरीदी का कोटा बढ़ाने, खाद वितरण में लागू ई-टोकन व्यवस्था समाप्त करने और किसानों को प्रतिदिन 10 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति जैसी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत के लिए राज्य सरकार ने चार मंत्रियों की समिति गठित की है।

इन्हें मिली जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियों को किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से संवाद कर समाधान तलाशने की जिम्मेदारी सौंपी है। सरकार की ओर से गठित समिति में कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग और ओबीसी कल्याण मंत्री कृष्णा गौर शामिल हैं। यह समिति आंदोलनरत किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर उनकी मांगों पर विचार करेगी।

मुख्यमंत्री बोले- संवाद से निकलेगा समाधान
बाघ दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार किसानों के सुझावों के प्रति सकारात्मक है और उनकी समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए निकालना चाहती है। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों का ध्यान रखना सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन आम जनता को असुविधा न हो, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि मंगलवार को कृषि मंत्री को किसानों से चर्चा के लिए भेजा गया था और अब मंत्रियों व अधिकारियों की टीम भी लगातार संवाद कर रही है।

किसान आंदोलन पर तेज हुई सियासत
किसान आंदोलन को लेकर प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों की मांगों को राजनीति बताने के बजाय उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए।

उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सब कुछ ठीक है तो हजारों किसान पैदल चलकर भोपाल क्यों पहुंचे। पटवारी ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण पदयात्रा और अपनी बात रखना किसानों का अधिकार है तथा सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

कृषि मंत्री का जवाब
कांग्रेस के आरोपों पर कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों की आड़ में राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष किसानों को भड़काकर भोपाल की व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है।

कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनकी समस्याओं का समाधान संवाद के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस वर्ष को 'किसान कल्याण वर्ष' के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।

सरकार और किसान संगठनों के बीच वार्ता के अगले दौर पर सभी की नजरें टिकी हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि बातचीत के जरिए किसानों की प्रमुख मांगों पर सहमति का रास्ता निकल सकता है।