दिल्ली पुलिस का खुलासा; प्रदर्शनमें 2500 अपराधी400 हिस्ट्रीशीटर

पेपर लीक : 10 साल सजा, 10 करोड़ जुर्माना

20 जुलाई के प्रदर्शन में कैमरे की पकड़ में आए आदतन अपराधी, दिल्ली पुलिस एक्टिव, 15 एफआईआर दर्ज

प्रदर्शन में हिस्ट्रीशीटर अपराधियों का शामिल होना आंदोलन व सरकार के लिए बना चिंता का विषय

सीजेपी से सरकार की आज दोपहर तीसरे दौर की बात तो कांग्रेस का जिला स्तर पर कैंडल मार्च

वीकेंड में जंतर-मंतर पर सुबह से उमड़ी भीड़, आज भी दिल्ली मेट्रो के 18 स्टेशन बंद, राहुल गांधी का विरोध

नितिन मोहन शर्मा 94250-56033 खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
अंदेशा तो था, जिस तरह की हिंसा हुई, वह इशारा कर रही थी कि ऐसे भारत के स्टूडेंट्स तो हो नहीं सकते, जो पुलिस पर हमला, मीडियाकर्मियों से मारपीट, छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार, पथराव और वाहनों में तोड़फोड़ करें।

छात्र आंदोलन के मद्देनजर संसद मार्च के दौरान दिल्ली में 20 मार्च को जिस तरह से पथराव हुआ और पुलिस पर हमलों के साथ तोड़फोड़ व हिंसा हुई, उससे सभी हतप्रभ हुए। एक शांतिपूर्ण आंदोलन का यूं हिंसात्मक हो जाना, आंदोलनकारियों व सरकार के लिए भी पहेली बना हुआ था।

इस पहेली का हल आंदोलन के 4 दिन बाद हुआ। दिल्ली पुलिस ने संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा में क्रिमिनल नेटवर्क का खुलासा किया कि 20 जुलाई के प्रदर्शन में ढाई हजार से ज्यादा आदतन अपराधी शामिल हुए, जिनका पढ़ाई-लिखाई से दूर-दूर तक का नाता नहीं।

इनमें 400 से ज्यादा हिस्ट्रीशीटर भी चिह्नित किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के इस खुलासे से देश एक बार फिर सकते में है। आंदोलकारी स्टूडेंट्स व सरकार के लिए ये एक बड़ी चिंता का कारण भी बन गया है, क्योंकि आंदोलन अभी जारी है।

दिल्ली पुलिस के एक खुलासे ने कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर चल रहे आंदोलन के मामले में देश को सकते में ला दिया है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई को संसद मार्च के दिन हुई हिंसा में क्रिमिनल नेटवर्क का खुलासा करने का दावा किया है।

राजधानी पुलिस का कहना है कि इसमें 2500 से ज्यादा आपराधिक तत्व शामिल थे। इनमें 400 से ज्यादा हिस्ट्रीशीटर हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ 15 एफआईआर दर्ज की हैं। दिल्ली पुलिस ने ऐसे तत्वों की तस्वीरें भी जारी की हैं, जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। फेस रिकग्निशन सिस्टम से इनकी पहचान हुई।

सूत्रों के मुताबिक पुलिस की लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसमें 20 जुलाई को तोड़फोड़ करने वालों की पहचान हुई। छात्र आंदोलन शांति से चल रहा था। छात्रों की आड़ में अराजक तत्व शामिल हुए और पथराव व तोड़फोड़ की।

दिल्ली पुलिस के इस खुलासे ने सरकार के साथ-साथ छात्र आंदोलन की भी चिंता बढ़ा दी है। लिहाजा आज से जंतर-मंतर सहित प्रदर्शन स्थल के आसपास सुरक्षा बंदोबस्त कड़े कर दिए गए हैं। शनिवार-रविवार के कारण धरनास्थल पर ज्यादा भीड़ जुटने के अंदेशे के मुताबिक पुलिस ने फेस रीडिंग कैमरे के साथ मोर्चा संभाल लिया है।

आंदोलन के मोर्चे पर सरकार की सक्रियता भी निरंतर बरकरार है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छात्र आंदोलन से संवाद स्थापित करने, आरोपियों के खिलाफ सख्त व जल्द सजा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन से लेकर परीक्षा कानून में मुकम्मल सुधार तक शामिल हैं।

दिल्ली के इस अहम घटनाक्रम पर आपके पक्का इंदौरी अखबार खुलासा फर्स्ट ने सबसे पहले खुलासा किया था कि सरकार पेपर लीक पर सख्त सजा का बिल ला रही है। इसके लिए परीक्षा कानून में संशोधन के साथ परीक्षा एक्ट में बदलाव के बिल का भी खुलासा किया था। सजा व जुर्माने की राशि का भी खुलासा किया था। खुलासा फर्स्ट ने 7 साल की सजा व 3 करोड़ के जुर्माने की खबर दी थी।

सरकार ने शुक्रवार को इस मसले पर कैबिनेट की बैठक में चिंतन-मंथन किया और तय हुआ कि अब पेपर लीक पर 10 साल की सजा व 10 करोड़ का जुर्माना लगेगा। आरोपी के खिलाफ मुकदमा फास्ट ट्रेक अदालत में चलेगा व कम से कम 3 महीने में फैसला होगा।

कैबिनेट ने परीक्षा अधिनियम के इस संशोधन बिल को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को बताया बिल सोमवार को सदन में रखा जाएगा व इसे जल्द से जल्द पारित किया जाएगा। सरकार ने प्रतियोगी परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए में भी आमूलचूल बदलाव की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं।

एक साथ 45 कर्मचारियों की एनटीए से छुट्टी कर दी है। अब संस्था का पुनर्गठन किया जाएगा। छात्रहित के इन कदमों के साथ सरकार समस्या के स्थायी समाधान पर जोर दे रही है।

सीजेपी से आज फिर बात, कांग्रेस का कैंडल मार्च
शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सरकार का मौन बरकरार है। सूत्रों की मानें तो सरकार प्रधान के इस्तीफे के पक्ष में नहीं है। उलटा ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि पूरी सरकार प्रधान के साथ एकजुट है।

सरकार का मानना है कि इस्तीफा समस्या का समाधान नहीं। सरकार की नजर में इस्तीफा लेना या देना जिम्मेदारी से पीछे हटना है। सरकार व्यवस्था में सुधार के प्रति दृढ़ इच्छा से काम कर रही है। इसी मुद्दे के साथ सरकार की सीजेपी के साथ शनिवार को तीसरे दौर की फिर बात होने जा रही है।

दोपहर 3 बजे ये बैठक दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में होगी। पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका का कहना है कि प्रधान के इस्तीफे की मांग पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ऐसे में सबकी नजरें आज की बैठक पर हैं।

सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा व जितेंद्र सिंह वार्ता में शामिल होंगे। उधर, कांग्रेस ने आज जिला स्तर पर कैंडल मार्च का आह्वान कर आंदोलन को और धार दे दी है।