खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
कर्मचारियों के पीएफ और पेंशन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय कैबिनेट ने EPF में अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने को मंजूरी दी है।

यह बदलाव 17 सितंबर 2026 से लागू होने की जानकारी सामने आई है। इससे 15 हजार से ज्यादा और 25 हजार रुपए तक की पात्र वेतन सीमा वाले कई कर्मचारी ईपीएफ के दायरे में आएंगे। सरकार के अनुसार करीब 51 लाख कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

यह बदलाव करीब 12 साल बाद किया गया है। इससे नए पात्र कर्मचारियों को EPF के साथ EPS और EDLI जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।

पहले क्या था और अब क्या बदला?
अब तक ईपीएफ के लिए अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा 15,000 रुपए प्रति माह थी। नई व्यवस्था में यह सीमा बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है।

आसान भाषा में समझें तो जिन कर्मचारियों की संबंधित वेतन सीमा 15 हजार से ऊपर थी और वे अनिवार्य ईपीएफ कवरेज से बाहर थे, उनमें से 25 हजार रुपए तक की सीमा के भीतर आने वाले पात्र कर्मचारी अब नए नियम के तहत कवर हो सकते हैं।

25 हजार रुपए की सीमा का मतलब क्या है?
यहां एक जरूरी बात समझना जरूरी है। 25 हजार रुपए की सीमा पूरे सीटीसी या ग्रॉस सैलरी पर लागू होने वाली सामान्य सीमा नहीं है। पीएफ की गणना के लिए लागू वेतन की परिभाषा और कर्मचारी की ईपीएफ सदस्यता की स्थिति देखी जाती है।

यानी सिर्फ यह देखकर फैसला नहीं किया जा सकता कि किसी कर्मचारी की कुल सैलरी 25 हजार रुपए से कम या ज्यादा है। बेसिक पे, डीए और लागू ईपीएफ नियमों के आधार पर स्थिति तय होगी।

कर्मचारियों को क्या फायदा होगा?
नई सीमा का सबसे बड़ा असर उन कर्मचारियों पर पड़ेगा जो पहले 15,000 रुपए की सीमा से ऊपर होने के कारण अनिवार्य ईपीएफ कवरेज से बाहर रह जाते थे, लेकिन अब 25,000 रुपए की नई सीमा के भीतर आते हैं।

ऐसे पात्र कर्मचारियों को PF बचत के साथ EPS और EDLI जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का लाभ मिल सकता है। सरकार के अनुसार करीब 51 लाख कर्मचारी इसके दायरे में आने की उम्मीद है।

पीएफ में कर्मचारी का कितना पैसा कटता है?
सामान्य ईपीएफ व्यवस्था में कर्मचारी की ओर से 12% योगदान होता है। नियोक्ता की ओर से भी 12% योगदान होता है, लेकिन नियोक्ता का योगदान ईपीएफ और ईपीएस के बीच नियमों के अनुसार बांटा जाता है।

उदाहरण के तौर पर अगर पीएफ के लिए लागू वेतन 25,000 रुपए है, तो कर्मचारी का 12% योगदान 3,000 रुपए प्रति माह होगा इसलिए नई सीमा के कारण जो कर्मचारी पहली बार EPF के दायरे में आएंगे, उनकी हर महीने की सैलरी से पीएफ कटेगा और यह राशि उनके भविष्य की बचत में जुड़ेगी।

12 साल बाद बढ़ी वेतन सीमा
ईपीएफ के लिए वेतन सीमा को पिछली बार 2014 में 6,500 से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया गया था। अब इसे 25,000 रुपए किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार पर इस फैसले से करीब 11,339 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव पड़ने का अनुमान है।