• तहसीलदार पर शिकायत वापस लेने का आरोप; एसडीएम बोले-जांच जारी

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
एक ओर कलेक्टर शिवम वर्मा ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण और अवैध कॉलोनाइजेशन के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि जहां भी अवैध अतिक्रमण दिखाई दे, वहां बिना किसी विलंब कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा यदि किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर सांवेर विधानसभा के हातोद तहसील क्षेत्र से सामने आए एक मामले ने इन निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

शिकायतकर्ता अंकित धुलधोये ने आरोप लगाया है कि ग्राम अलवासा के खसरा क्रमांक 78/2 की शासकीय भूमि पर मलखान सिंह पिता सौदान सिंह एवं सरपंच की कथित मिलीभगत से छोटे-छोटे भूखंड तैयार कर नोटरी के माध्यम से भोले-भाले लोगों को लाखों रुपए लेकर बेचे जा रहे हैं। आरोप है कि सरकारी जमीन को निजी संपत्ति बताकर लोगों को कम कीमत में प्लॉट का लालच दिया जा रहा है।

फर्जी अतिक्रमण कार्रवाई दिखाई: शिकायतकर्ता का कहना है कि इस पूरे मामले की शिकायत प्रशासन से करने पर कार्रवाई करने के बजाय संबंधित तहसीलदार द्वारा शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया गया।

उन्होंने इस संबंध में थाना स्तर पर भी शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि जब शिकायत वापस नहीं ली गई तो कथित रूप से फर्जी अतिक्रमण कार्रवाई दिखाकर पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया गया और वरिष्ठ अधिकारियों को भी भ्रामक जानकारी भेजी गई।

शिकायतकर्ता का कहना है कि सरकार जहां मध्यप्रदेश कॉलोनी अधिनियम-2026 के माध्यम से भू-माफियाओं और अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर शासकीय भूमि पर कथित अवैध प्लॉटिंग का कारोबार जारी है।

यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसे भूखंड खरीदने वाले लोगों को भविष्य में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है और उनकी जीवनभर की जमा-पूंजी भी दांव पर लग सकती है।

मामले में एसडीएम राजेश कुमार सिंह ने स्वीकारा कि शिकायत उनके संज्ञान में है तथा पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

निर्देशों के बाद उठे अहम सवाल
• कलेक्टर के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद शासकीय भूमि पर कथित अवैध प्लॉटिंग कैसे जारी रही?

• यदि भूमि शासकीय है तो कथित विक्रय रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

• शिकायतकर्ता पर दबाव बनाने के आरोपों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होगी या नहीं?

• यदि किसी राजस्व अधिकारी की लापरवाही या मिलीभगत का खुलासा होता है तो क्या कलेक्टर के निर्देशानुसार उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी?