खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
NEET पेपर लीक के विरोध में 23 जुलाई को प्रस्तावित 'न्याय यात्रा' से पहले गिरफ्तार किए गए छह छात्र नेताओं ने रिहाई के बाद इंदौर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

छात्र नेताओं का दावा है कि उन्हें डीसीपी से चर्चा के बहाने बुलाया गया, लेकिन बाद में धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया, अपशब्द कहे और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।

'चर्चा के नाम पर बुलाया, फिर थाने पहुंचा दिया'
नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के नेता राधे जाट ने बताया कि पुलिस ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि न्याय यात्रा को लेकर डीसीपी से बातचीत कराई जाएगी। इसी विश्वास में वे पुलिस के साथ चले गए।

उनका आरोप है कि रास्ते में उनके मोबाइल फोन बंद करा दिए गए और पहले जिला अस्पताल चौकी, फिर चंदन नगर थाने ले जाया गया। अगले दिन मेडिकल परीक्षण के बाद उन्हें एसीपी जूनी इंदौर के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया।

'यात्रा की जानकारी पहले ही पुलिस को दे दी थी'
राधे जाट का कहना है कि उन्होंने न्याय यात्रा से पहले पुलिस कमिश्नर कार्यालय जाकर अनुमति मांगी थी और एसीपी को कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा भी दी थी। उनके अनुसार, यात्रा में करीब 10 हजार लोगों के शामिल होने की संभावना थी, उन्होंने प्रशासन से पूरा सहयोग किया था।

'अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया'
छात्र नेताओं का आरोप है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सुरेंद्र यादव के साथ पुलिस ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उनका कहना है कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, मानो वे गंभीर अपराधी हों।

इस मामले में विजय चौधरी, चंद्रशेखर गुर्जर, गौरव परिहार और हरिप्रपन्न गोस्वामी समेत कुल छह छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

'चार दिन तक परिवार को नहीं दी जानकारी'
रिहा हुए छात्रों का आरोप है कि गिरफ्तारी के बाद चार दिनों तक उनके परिवारों को यह नहीं बताया गया कि उन्हें कहां रखा गया है। उनका कहना है कि रिहाई के समय उनसे बॉन्ड ओवर भी भरवाया गया।

छात्र नेताओं ने कहा कि वे पहले भी MPPSC, पटवारी भर्ती परीक्षा और अन्य छात्र आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे हैं, लेकिन इससे पहले कभी उनके साथ इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई।

कमिश्नरी व्यवस्था और धारा 151 पर उठाए सवाल

छात्र नेताओं ने इंदौर में लागू कमिश्नरी व्यवस्था और धारा 151 के कथित दुरुपयोग की समीक्षा की मांग की है। उनका कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले छात्रों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने यह भी नाराजगी जताई कि गिरफ्तारी के दौरान या उसके बाद किसी भी राजनीतिक दल के नेता ने उनसे संपर्क नहीं किया और न ही उनका हालचाल जाना।

पुलिस का पक्ष आना बाकी
फिलहाल इन आरोपों पर इंदौर पुलिस की ओर से विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में छात्र नेताओं के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। यदि पुलिस की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी होता है, तो उससे स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।