खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
अवैध कॉलोनियों को लेकर प्रशासन एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहा है। जहां कॉलोनाइजरों को घेरा जा रहा है, वहीं लोगों को अवैध कॉलोनी में प्लॉट लेने से बचाने के लिए पोर्टल भी सार्वजनिक कर रहा है। इसके अलावा अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर तो चलाया ही जा रहा है।

प्रशासन की चिंता दोहरी है। एक तो ये कि अवैध कॉलोनियां न कटें और दूसरा ये कि लोग यहां प्लॉट लेने से बचें। इसके लिए प्रशासन जल्द ही क्रॉप्स पोर्टल का एक्सेस भी सार्वजनिक करेगा, जिससे प्लॉट खरीदने से पहले एक क्लिक में पता चल जाएगा कि कॉलोनी वैध है या अवैध।

ऐसे में लोग धोखाधड़ी से बच सकेंगे। जिला प्रशासन क्रॉप्स पोर्टल का एक्सेस आम लोगों को देने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद कोई भी व्यक्ति प्लॉट खरीदने से पहले पोर्टल पर जांच सकेगा कि संबंधित कॉलोनी अवैध कॉलोनियों की सूची में तो शामिल नहीं है। इसके लिए पोर्टल में जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं।

21 कॉलोनियों को अवैध घोषित किया
हाल ही में प्रशासन ने 21 कॉलोनियों को अवैध घोषित किया है और कॉलोनाइजरों पर एफआईआर भी दर्ज करवाई है। प्रशासन के पास कुल 133 अवैध कॉलोनियों की सूची पहुंची है, जिनकी आठों राजस्व अनुभागों द्वारा जांच उपरांत नोटिस जारी कर सुनवाई की जा रही है, साथ ही खसरा रिकॉर्ड में अवैध कॉलोनी दर्ज करने, अतिक्रमण हटाने और भूमाफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अभियान लगातार जारी है।

प्रशासन का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना
कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि प्रशासन सुनियोजित रिमूवल प्लान के तहत अभियान चला रहा है। अवैध कॉलोनियों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जा रहा है, संबंधित भूस्वामियों को नोटिस जारी कर सुनवाई की जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वाले कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है।

अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई भी की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी कॉलोनियां विकसित ही न हो सकें। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना भी है। इसी कड़ी में क्रॉप्स पोर्टल को आम जनता के लिए खोला जाएगा।