खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
नई सरकारी बस सेवा की शुरुआत के साथ यात्रियों का शोषण कर रहे प्रावेट बस माफिया में हड़कंप मच गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की दृढ़ इच्छाशक्ति और विजन को जमीन पर उतारने का पूरा जिम्मा सीनियर आयएएस अफसर और परिवहन सचिव मनीष सिंह संभाल रहे हैं।

जिस तरह उन्होंने अतीत में असंभव से दिखने वाले प्रशासनिक सुधार किए, उसी तर्ज पर राज्य की परिवहन व्यवस्था को नया रूप देने में जुटे हैं।  

​इंदौर मॉडल से डरे बस माफिया
​प्रायवेट बस संचालकों की स्थिति शादी-ब्याह में छोटी-छोटी बातों पर रूठने वाले ‹फूफाजी› जैसी हो गई है। सरकारी बसों की बेहतर सुविधाओं और समयबद्ध संचालन से घबराए माफिया सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाकर तिल का ताड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं।  

​हालांकि, भूल रहे हैं उनका सामना उस अधिकारी से है, जिन्होंने ​पूरे देश में जब कोई सोच भी नहीं सकता था, तब रातों-रात सड़कों से कचरा पेटियां हटवाकर इंदौर को कचरा-गाड़ी मॉडल से स्वच्छता का सिरमौर बनाया।   इंदौर की सड़कों को पूरी तरह से आवारा पशुओं से मुक्त कराकर एक सुरक्षित ट्रैफिक व्यवस्था का उदाहरण पेश किया। 

सरकारी शर्तों पर चलेगा ट्रांसपोर्ट, माफियागिरी खत्म
परिवहन सचिव मनीष सिंह की सख्त प्लानिंग के कारण बसों का संचालन पारदर्शिता और सख्त सरकारी शर्तों के तहत किया जा रहा है। सरकार का स्पष्ट रुख है कि अनुबंध में शामिल होने वाली बसों को तय नियमों का पालन करना ही होगा।

अब तक यात्रियों को ‹भेड़-बकरियों› की तरह ठूंसकर ले जाने वाले प्रायवेट बस मालिक, जिनमें कई प्रभावशाली चेहरे शामिल हैं, अपनी दादागीरी खत्म होते देख बौखला गए हैं, लेकिन मनीष सिंह की कार्यशैली को देखते हुए तय माना जा रहा है कुछ ही दिनों में बस माफिया का अस्तित्व उसी तरह गायब हो जाएगा, जैसे कभी आवारा पशु गायब हुए थे। 

यात्रियों को मिलेगी सुरक्षित और समयबद्ध यात्रा
​मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के विजन और मनीष सिंह की ईमानदारी व कार्यकुशलता से आम जनता को सुरक्षित, आरामदायक और समय पर गंतव्य तक पहुंचने की सुविधा मिलेगी। यात्रियों को बेहतर विकल्प मिलेगा, तो प्रायवेट बस माफिया की मनमानी अपने आप समाप्त हो जाएगी।